काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम समय नजिकिँदै गर्दा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ठूलो दबाबमा परेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले ऋणीबाट असार मसान्तभित्र पौने ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पाकेको ब्याज उठाउन बाँकी रहेको छ।
आर्थिक मन्दीको प्रभाव र नियामक निकायको कसिलो नीतिका कारण यसपटक कर्जा तथा ब्याज असुली (रिकभरी) बैंकहरूका लागि फलामकाे चिउरासरह बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको तथ्यांकअनुसार ११ महिनाको अवधि (जेठ मसान्त) सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ३ खर्ब ८८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पाकेको ब्याज उठाउन बाँकी छ। यो रकम विभिन्न समयमा ऋण लिएका ऋणीहरूले बैंकलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व हो, जुन असार ३२ गतेभित्र उठिसक्नुपर्ने कानुनी र नियामकीय दबाब छ।
पाकेको ब्याज असुलीको चाप सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरूमा देखिएको छ। तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ३ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ब्याज उठाउन बाँकी छ। यस्तै, विकास बैंकको १७ अर्ब ६९ करोड र वित्त कम्पनीको १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋणीको जिम्मामा बाँकी छ। यो ठूलो रकम असारका अन्तिम तीन दिनमा उठाउनु बैंकहरूका लागि लगभग असम्भव देखिन्छ, जसले बैंकहरूको वासलात र नाफामा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ।
अहिलेको आर्थिक मन्दी र विभिन्न नियामकीय कडाइका कारण यस वर्ष रिकभरी नै बैंकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
“यसपटक बैंकलाई रिकभरीमा साँच्चै समस्या छ। बजारको अवस्था र नियामकीय कडाइका कारण यसपालि ठूलो मात्रामा पैसा बजारबाट सिस्टममा फर्किन सक्दैन,” संघका अध्यक्ष कोइरालाले भने, “चैतको तुलनामा भने केही राम्रो होला। असारमा बैंकले उठाउनैपर्छ र ऋणीले पनि सकभर तिर्नैपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हुन्छ।” यद्यपि चैतको तुलनामा असारमा केही राम्रो हुने अपेक्षा संघका अध्यक्ष कोइरालाको छ। किनकि असारमा बैंकले उठाउनैपर्ने र ऋणीले पनि सकभर तिर्नैपर्ने मनोविज्ञान हुने गर्छ।
केही समययता केही बैंक नयाँ कर्जा प्रवाह नगरी रिकभरीमै केन्द्रित छन्। प्राथमिक पुँजीकोषको अभावले होस् वा बजार माग नै न्यून भएका कारण बैंकहरूले आवश्यक मात्रामा नयाँ कर्जा विस्तार नगरेका हुन्, जसका कारण पुरानै कर्जा असुलीमा उनीहरूलाई समस्या परिरहेको छ।
पहिलेको तुलनामा ऋणीहरूको साँवा-ब्याज भुक्तानी प्रवृत्ति भने केही सकारात्मक देखिएको छ। ऋण तिर्नैपर्छ भन्ने भावना ऋणीहरूमा विस्तारित भएका कारण असुलीमा केही सहजता आए पनि समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीको अवस्थामा रहेकाले व्यवसायीहरूले अझै किस्ता तिर्न थप समय मागिरहेका छन्। यसै कारण बैंकहरूले पनि नियामकसँग असारमा पाकेको ब्याज उठाउने समयसीमा थप गर्न र प्रोभिजनसम्बन्धी नीति समायोजन गर्न माग गरिरहेका छन्।
माग अभावमा नयाँ कर्जा विस्तार नहुँदा र पुरानो कर्जाको साँवा-ब्याज नउठ्दा बैंकिङ प्रणालीको चक्र नै प्रभावित भएको छ। ब्याज र साँवा असुली हुन नसक्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत एनपिएल ५.६० प्रतिशत रहेको छ। तर असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो ग्राफ निकै उकालो लाग्ने प्रक्षेपण बैंकरहरूले गरेका छन्।
संघका अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, “रिकभरीको चुनौतीका कारण असार मसान्तसम्ममा एनपिएल बढेर औसत सात प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ।” यदि एनपिएल ७ प्रतिशत पुग्यो भने यो नेपाली बैंकिङ इतिहासकै पछिल्लो दशकको उच्च विन्दु हुनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत नेपालको वित्तीय स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
जेठ मसान्तसम्म ५९ खर्ब १५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा बैंकहरूले साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) का लागि छुट्याइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार कर्जाको वर्गीकरणका आधारमा १ देखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
यसपटक बैंकहरूलाई अर्को ठूलो धक्का राष्ट्र बैंकको पछिल्लो परिपत्रले दिएको छ। नयाँ निर्देशनअनुसार ऋणीले ऋण तिरी खाता नियमित गरे पनि तीन महिनासम्म सो कर्जालाई पुरानै वर्गमै राख्नुपर्ने भएको छ। बैंकहरूले अहिले ऋण असुली गरे पनि तुरुन्तै प्रोभिजन ‘राइट ब्याक’ गरी नाफामा देखाउन पाउँदैनन्। बैंकहरूले असारमा केवल गत चैतमा तिरिएको ऋणको प्रोभिजन मात्र राइट ब्याक गर्न पाउनेछन्। यसले बैंकहरूको नाफा कृत्रिम रूपमा भए पनि बढाउने बाटो बन्द भएको छ।
अर्कोतर्फ, विगतका वर्षहरूमा बैंकहरूलाई असार मसान्तसम्मको ब्याज साउन १५ गतेसम्म उठाउने सहुलियत थियो र साउन १५ सम्म उठेको ब्याजलाई असारकै आम्दानीमा गणना गर्न पाइन्थ्यो। तर राष्ट्र बैंकले गत माघमै परिपत्र जारी गरी यो सहुलियत खारेज गरिदिएको छ। अहिलेको मन्दीको अवस्थामा यो सुविधा हटाइनु बैंकहरूका लागि प्रतिकूल बनेको छ।
एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का अनुसार, “ऋणीहरू सम्पर्कमै छन्, उनीहरू ऋण तिर्छु भन्छन् तर समय मागिरहेका छन्। सक्नेहरूले असारको पहिलो र दोस्रो साताभित्रै बुझाइसके। अब यो अन्तिम तीन दिनमा के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ। तर गतवर्ष जस्तो असुली यसपालि छैन। एकातिर बोर्डको दबाब छ, अर्कोतिर ऋणीहरूले समय मागेर दबाब दिइरहेका छन्। राइट ब्याकमार्फत नाफा बढाउने विकल्प पनि छैन। यसपालि वितरणयोग्य नाफा निकै कमजोर हुने देखिन्छ।”
राष्ट्र बैंकले गराएको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ (एलपिआर), अर्थात् कर्जा गुणस्तर अडिटले बैंकहरूको वास्तविक अवस्था झनै भयावह देखाएको छ। एक बैंकर भन्छन्, “एलपिआर अडिटमा कतिपय बैंकको एनपीएल ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको सुनिन्छ। राष्ट्र बैंकले थप १५ दिनको समय नदिए धेरै बैंकको एनपिएल नौ प्रतिशत नाघ्ने निश्चित छ। ऋणीहरूले पनि साउनको पहिलो साता पैसा हाल्ने बताइरहेका छन्, किनकि उनीहरूको आफ्नै व्यापारिक क्लोजिङपछि मात्र पैसा हातमा आउँछ। नियामकले यसपालि पनि पुरानो सहुलियत (साउन १५ सम्मको समय) निरन्तरता दिनुपर्छ।”
बैंकहरूको असुली कमजोर हुनु र एनपिएल बढ्नुको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको नाफा र लाभांश वितरण क्षमतामा पर्नेछ। धेरै बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक वा न्यून हुने देखिएको छ। यसले सेयर बजारमा बैंकप्रतिको आकर्षण घटाउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाहलाई अझ संकुचित बनाउनेछ।
असार ३२ को सँघारमा उभिएका बैंकहरू अहिले ‘रिकभरी’ र ‘प्रोभिजनिङ’ बीचको दोसाँधमा छन्। नियामक राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति नअपनाएमा यस आर्थिक वर्षको अन्त्य बैंकिङ क्षेत्रका लागि निकै महँगो साबित हुने निश्चित छ।
