काठमाडौं । बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी (क्रेडिट क्रञ्च) को समस्या कम हुने सङ्केत देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट लिएका विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोगले क्रेडिट क्रञ्चको असर कम हुने सम्भावना देखाएको हो । मौद्रिक नीति भरखरै सार्वजनिक भएकाले यसको असर हेर्न बाँकी नै छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लगानीको स्रोत जुटाउन वाणिज्य बैङ्कहरुले चुक्ता पुँजीको न्युनतम २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र (डिवेञ्चर) निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले प्रणालीमा थप ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीको स्रोत जुट्ने प्रक्षेपण राष्ट्र बैङ्कको छ ।
यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर–आवासीय नेपालीहरुबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रामा मुद्दति निक्षेप सङ्कलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत ऋणको ब्याजदर ६ महिनाको लाइबर दरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यस्तो ब्याजदर लाइबर दरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुनसक्ने व्यवस्था गरिने भएकाले थप स्रोत जुटाउन यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैङ्कको छ ।
स्रोत जुटाउन वित्तीय औजार ल्याएको केन्द्रीय बैङ्कले कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । गत वर्ष औसत २० प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो । सीमा भन्दा बढी भएपछि यो वर्ष २१ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएका केही प्रावधानले पछिल्लो ३ वर्षदेखि हुँदै आएको चरम क्रेडिट क्रञ्चको समस्या धेरै कम सम्भावना रहेको राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टले बताए । यो वर्ष मौद्रिक नीतिले लगानीका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरेको उनको भनाई छ । लाइवर बढाउनु, विदेशी संस्थाले मुद्दति खाता खोल्न पाउनु र न्युनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्थाले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाई छ । यी वित्तीय औजारले यो वर्ष लगानीयोग्य पुँजीलाई सहज बनाउने भट्टको तर्क छ ।
विस्तृत मुद्राप्रदायकको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिने भएको । यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ । बिहीबार बैङ्किङ प्रणालीमा ९५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ । अधिक तरलताले गर्दा अन्तर बैङ्क कारोबारको ब्याजदर घटेर १.६६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
