एजेन्सी । फाइजर इंक र वायो एन टेक कम्पनीहरुले संयुक्त रुपमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको विकास गरेका छन् । ती कम्पनीले गरेको खोपको प्रभावकारिता ९० प्रतिशत बढी देखिएको छ ।
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकास भए पनि औषधी अब धनी मुलुकमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । खोपलाई बचाउन डिपफ्रिजको उत्पादन, भण्डारन क्षमताको पूर्वाधार र सोहीअनुसारको यातायात नेटवर्कको विकास गर्न अर्बौ डलर थप लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
डिपफ्रिज पूर्वाधार बनाउन थप अर्बौ डलर लगानी चाहिने भएपछि तत्कालका लागि यो औषधी अब धनी मुलुकहरुमा मात्र सीमित हुने देखिएको हो ।
फाइजर र वायो एन टेकले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको औषधीलाई बचाइ राख्न माइनस ७० डिग्री सेल्सियसमा राख्नु पर्ने हुन्छ । औषधी भण्डारन गर्न अर्को अर्बौ डलरको डिपफ्रिज पूर्वाधारको तयार गर्नुपर्ने छ ।
एयरपोर्टदेखि औषधी उत्पादन कम्पनी र औषधी बिक्री केन्द्रसम्म ल्याउन ठुलो डिपफ्रिज र अन्य ठुला कूलरहरुको आवश्यक पर्ने छ । यस्तै खोप आपूर्ति गर्नका लागि सोही तापक्रम कायम हुने सवारीसाधन चाहिनेछ । यसले गर्दा खोपलाई जोगाउन जटिल र बढी खर्च हुने भएको सम्वद्ध कम्पनीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
महंगो र जटिल हुँदाहुँदै सांघाइ फोसन फर्मास्युटिकल्स ग्रुप कम्पनीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप वितरणको तयारी गरेको खबर प्राप्त भएको छ । कम्पनीले अर्को महिनादेखि औषधी आपूर्तिको तयारी गरेको छ ।
चीन सरकारले उसलाई औषधी आपूर्तिका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । कम्पनीले औषधी आपूर्तिका लागि मार्गचित्र समेत तयार पारेको छ । ‘म्यासेन्जर आरएनए’ प्रविधिबाट औषधी उत्पादन हुनेछ । जसले मानव शरीरमा ‘प्रोटिन’ उत्पादन गरेर ‘एन्टिवडी’हरुलाई सक्रिय गराउँछ र कोराना भाइरसलाई परास्त गर्छ ।
खोपलाई बचाउन मुलुकहरुले ठुलो डिपफ्रिज पूर्वाधार तयार, सोही अनुसारको यातायातको साधन बनाउनु पर्ने छ । यसका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
‘कोल्ड चेन ट्रान्सपोर्ट’ले छोटा आयु भएकाले उत्पादन महंगो पर्ने देखिएको छ’ बेइजिङमा रहेको ग्लोबल हेल्थ एन्ड ड्रग डिस्कभरी इन्टिच्युटका निर्देशक डिङ सेङ्गले भने । सो संस्थाले विल र मेलिना गेट फाउन्डेसनबाट ठुलो धनराशी सहयोग पाउँदै आएको छ ।
यी विभिन्न समस्याले गर्दा धनी मुलुकहरुले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो र गुणस्तरिय खोप पाउने भएका छन् । गरिव मुलुकहरुमा कोरोनाको खोप पुर्याउन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले १८ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।