काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालमा 'भाइरल' भई लोकप्रियता कमाएको इन्डोनेसियन ब्रान्ड 'मालकिस्ट' बिस्कुट काठमाडौंका चर्चित पसलदेखि अनलाइन मार्केटप्लेस 'दराज'सम्मबाट खुलेआम बिक्री भइरहेको छ। तर, यो बिस्कुट कसले, कहाँबाट र कसरी भित्र्याइरहेको छ भन्ने कुरा यस क्षेत्रको नियमन गर्ने सरकारी निकायलाई थाहा छैन।
अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने आयातकर्ताको नाम, ठेगाना र अनिवार्य एक्जीम कोड नभएको यो खाद्यवस्तु महिनौँदेखि बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहँदा पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागसमेत बेखबर छन्।
यसरी खुलेआम अवैध बिक्री भइरहेको बिस्कुटलाई समेत सरकारी निकायले नदेख्नुको पछाडि गम्भीर शंका पैदा भएको छ। कतै सरकारी निकायकै संरक्षणमा त गैरकानुनी रूपमा भित्रिएको बिस्कुटको कारोबार भइरहेको छैन भन्ने उपभोक्तावादी संस्थाहरूले शंका गर्न थालेका छन्।
अवैध भित्रिएको उक्त बिस्कुटबारे बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य विभागदेखि आयात अनुमति दिने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसमेत बेखबर छ। तर, उनीहरूलाई यो बिस्कुट खानयोग्य लागिरहनुले उनीहरूको नियतमाथि शंका उब्जिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता र अवैध आयातको शुरुवात
सामाजिक सञ्जाल टिकटक, इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा युवा पुस्ताले साझा गरेका भिडियो र पोस्टहरूमार्फत 'मालकिस्ट' बिस्कुट तीव्र रूपमा लोकप्रिय बन्यो। यसको स्वाद, प्याकेजिङ र 'इन्टरनेशनल ब्रान्ड' भन्ने छविले युवा उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित गर्यो।
विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाहरूले यो बिस्कुटलाई एक प्रकारको 'ट्रेन्डी' खाद्यवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरे। केही युवाहरूले यसलाई 'अमेरिकन टेस्ट' वा 'इन्टरनेशनल फ्लेभर' भनेर वर्णन गर्न थाले र यसले बिस्कुटको माग तीव्र रूपमा बढ्यो।
तर यसको लोकप्रियतासँगै यो कसरी नेपालको बजारमा आयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। इन्डोनेसियन ब्रान्डको बिस्कुट 'मालकिस्ट' भारतबाट अवैध रूपमा आयात भइरहेको शंका गरिएको छ। तर यो बिस्कुटको आधिकारिक आयातकर्ता र विक्रेता भने पहिचान हुन सकेको अवस्था छैन। यो तथ्यले यो बिस्कुट 'ग्रे मार्केट' अर्थात् अवैध व्यापारिक मार्गबाट नेपाल भित्रिएको शंकालाई बलियो बनाएको छ।
खाद्य विभागको स्वीकारोक्ति र कमजोर निगरानी
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुमन धितालले 'मालकिस्ट' बिस्कुट कुन च्यानलबाट भित्रिएको हो भन्ने खुल्न नसकेको बताए। उनले भने, "प्रारम्भिक अवलोकनमा बिस्कुट बाहिरबाट हेर्दा खान योग्य र गुणस्तरीय जस्तो देखिए पनि आयातकर्ताको विवरण नदेखिएकोले शंका उत्पन्न भएको छ। उक्त बिस्कुट इन्डोनेसियामा उत्पादन भएको उल्लेख छ। तर यो सिधै नेपाल आएको हो वा भारत हुँदै रि-एक्सपोर्ट भएर आएको हो भन्ने विषयमा यकिन हुन सकेको छैन।"
यो अवस्थाले खाद्य सुरक्षा प्रणालीमा रहेको ठूलो प्वाल देखाउँछ जसबाट अवैध व्यापारीहरूले फाइदा उठाइरहेका छन्।
धितालकाे स्वीकाराेक्तिले नेपालको बजारमा महिनौंदेखि बिक्री भइरहेको खाद्यवस्तुको आयातकर्ता नै थाहा नभएको कुरा खाद्य सुरक्षा नियमनको गम्भीर कमजोरीलाई उजागर गर्छ। यसले खाद्य विभागको बजार अनुगमन प्रणाली कति कमजोर छ र नयाँ खाद्यवस्तुहरू बजारमा आउँदा त्यसको निगरानी कति असक्षम ढंगले भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ।
विभागको डाटाबेसमा कुनै पनि आधिकारिक आयातकर्ताको विवरण नदेखिनु र बिस्कुटको प्याकेटमा अनिवार्य हुनुपर्ने आयातकर्ताको नाम, ठेगाना र एक्जीम कोड नहुनुले यो उत्पादन 'ग्रे मार्केट' वा अवैध बाटोबाट आएको पुष्टि भएको छ। यो अवस्थाले खाद्य सुरक्षा प्रणालीमा रहेको ठूलो प्वाल देखाउँछ जसबाट अवैध व्यापारीहरूले फाइदा उठाइरहेका छन्।
कानुनी व्यवस्था र यसको उल्लंघन
गत वर्षदेखि आयातित खाद्यवस्तुमा आयातकर्ताको नाम र एक्जीम कोड अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। यो व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण र खाद्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ। किनभने यसले खाद्यवस्तुको स्रोत पत्ता लगाउन र गुणस्तर नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। एक्जीम कोड आयात-निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई दिइने विशेष पहिचान नम्बर हो, जसले आयातकर्ताको पहिचान र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ, कर र शुल्क संकलन गर्न मद्दत गर्छ, वस्तुको स्रोत पत्ता लगाउन सजिलो बनाउँछ र अवैध व्यापार रोक्न सहयोग पुर्याउँछ।
तर बजारमा भेटिएको 'मालकिस्ट' बिस्कुटमा आयातकर्ताको नाम र एक्जीम कोड उल्लेख नभएको पाइएको छ। खाद्य विभागमा 'क्र्याकर' बिस्कुट भनेर वस्तुको नाम उल्लेख गरिएको छ। सामान्यतया 'क्र्याकर' बिस्कुटको नाममा भित्र्याइसकेपछि आयातकर्ताको नाम र एक्जीम कोड भएको स्टिकर टाँस्ने प्रचलन छ।
तर, 'मालकिस्ट' बिस्कुटमा यस्ता खालका विवरण नभएकाले विभागले गम्भीर रूपले लिएको धितालले जनाए। आयातकर्ताले कानुनी व्यवस्थाको खुलेआम उल्लंघन गरेको छ र यस्तो उल्लंघनलाई सरकारी निकायहरूले समयमै पत्ता लगाउन सकेनन्।
ग्रे मार्केट र रि-एक्सपोर्टको जटिलता
अन्य कुनै तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएर भारत हुँदै नेपाल रि-एक्सपोर्ट भएको हुनसक्ने देखिएको छ। 'ग्रे मार्केट' भन्नाले अनाधिकृत मार्गबाट भएको व्यापारलाई जनाउँछ। आधिकारिक वितरक वा आयातकर्ता मार्फत नआएको हुन्छ, कर र शुल्क तिरेर नल्याइएको हुन सक्छ र गुणस्तर नियन्त्रण तथा वारेन्टी नहुन सक्छ।
नेपालमा मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स र अहिले खाद्यवस्तुमा पनि ग्रे मार्केट सक्रिय छ। इन्डोनेसियाबाट भारत आयात भएको 'मालकिस्ट' बिस्कुट त्यहाँबाट नेपाल-भारत खुला सीमाबाट अनाधिकृत रूपमा भित्रिएको हुनसक्ने शंका विशेषज्ञहरूले गरेका छन्। भारत-नेपाल सीमामा खाद्यवस्तुको चोरी निकासी र आयातको लामो इतिहास छ। विशेष गरी बिहार र उत्तर प्रदेशको सीमा क्षेत्रबाट अनाधिकृत रूपमा विभिन्न वस्तुहरू नेपाल भित्रिने गरेको छ।
बिस्कुट आयात तथा गुणस्तरको विषयमा थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको धितालले बताए। उनले भने, "मार्केट सर्भिलेन्समार्फत विभिन्न आयातकर्तासँग समेत समन्वय गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छौं।" महिनौंदेखि बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको खाद्यवस्तुको वास्तविकता अहिले मात्र खोज्न थालिनु खाद्य सुरक्षा प्रणालीको गम्भीर कमजोरीलाई देखाउँछ। यदि यो बिस्कुट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नभएको भए र मिडियाले उठाएको नभए विभागले कहिल्यै यसको ध्यान दिने थियो?
जुन खाद्य सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयका लागि लज्जास्पद कुरा हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले भने, "बजारमा सबै आइटमको विवरण तत्काल थाहा नहुन सक्छ। तर यो मालकिस्ट बिस्कुटको नाम मैले नोट गरेको छु र बजारमा निस्कँदा यसको अवस्था हेरेर निगरानी बढाउन म भन्छु।"
सरकारी निकायले दिएकाे प्रतिक्रयाले बेखबरता र लापरवाहीलाई स्पष्ट पार्छ। बजार अनुगमन प्रणाली निकै कमजोर छ र सरकारी अधिकारीहरू आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतासाथ लिइरहेका छैनन्। सुवेदीले बिस्कुटको वास्तविक आयात प्रक्रिया र आधिकारिकता अझै स्पष्ट हुन नसकेको पनि बताए। जुन खाद्य सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयका लागि लज्जास्पद कुरा हो।
उपभोक्ता स्वास्थ्य र अधिकारको जोखिम
बजारमा बिक्री भइरहेको बिस्कुटको गुणस्तर, आयात प्रक्रिया र कानुनी अवस्थाबारे सरकारी निकायहरूसँग स्पष्ट विवरण नहुँदा उपभोक्ता स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन्। उनले भने, "कुनै पनि खाद्यवस्तु आयात गर्नुअघि खाद्य सुरक्षासम्बन्धी अनुमति आवश्यक पर्ने हुन्छ। यस्तो अनुमति बिना खाद्यवस्तु वैधानिक रूपमा बजारमा आउन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। आयात प्रक्रिया कानुनी रूपमा पूरा भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा भन्सार विभागको पनि भूमिका रहने गर्दछ।"
तिमिल्सिनाका अनुसार अनुमति बिना आयात भएका तथा सिधै सेवन गरिने खाद्यवस्तुहरू उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्। अवैध रूपमा आयात भएका खाद्यवस्तुहरूमा गुणस्तर नियन्त्रण हुँदैन, भण्डारण र ढुवानी प्रक्रिया उपयुक्त नहुन सक्छ र म्याद सकिएको वा बिग्रिएको खाद्यवस्तु पनि बिक्री हुन सक्छ।
उनले भने, "कुनै पनि खाद्यवस्तु, विशेष गरी सिधै खाने बिस्कुटजस्ता उत्पादन, अनुमति बिना बजारमा आउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायहरूले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन, शंकास्पद वस्तु जफत तथा नष्ट गर्ने र उपभोक्तालाई सचेत गराउने काम गर्नुपर्छ।"
तिमिल्सिनाले अवैध खाद्यवस्तुले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असरलाई नबुझेमा गम्भीर परिणाम आउन सक्ने बताए।
सामाजिक सञ्जालमा निकै 'भाइरल' बनेको 'मालकिस्ट' बिस्कुटको घटनाले सामाजिक सञ्जाल र 'भाइरल' संस्कृतिले खाद्य सुरक्षामा पार्ने असरलाई पनि उजागर गरेको छ। युवा पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमा देखेका खाद्यवस्तुहरूलाई तत्काल खोज्ने र उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले नयाँ र विदेशी खाद्यवस्तुहरूको माग बढाएको छ। तर यस्तो मागको फाइदा उठाउन अवैध व्यापारीहरूले पनि सक्रिय भएका छन्।
'मालकिस्ट' बिस्कुटको हकमा पनि यसको सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियतालाई हेरेर कसैले अवैध रूपमा आयात गरेको र बजारमा बिक्री गरिरहेको देखिन्छ। यसले सामाजिक सञ्जाल मार्केटिङ र खाद्य सुरक्षा नियमनबीचको खाडललाई देखाउँछ। सरकारी निकायहरू सामाजिक सञ्जालमा के भाइरल भइरहेको छ र त्यसबाट बजारमा के असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न र त्यसअनुसार नियमन गर्न सकेका छैनन्।
दराज र अनलाइन मार्केटप्लेसको जिम्मेवारीको प्रश्न
अवैध रूपमा आयात भएको बिस्कुट दराज जस्तो प्रमुख अनलाइन मार्केटप्लेसबाट समेत बिक्री भइरहेको तथ्यले अनलाइन व्यापार प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी र नियमनमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। अनलाइन मार्केटप्लेसहरूले आफ्नो प्लेटफर्ममा बिक्री हुने उत्पादनहरूको वैधता र गुणस्तर जाँच गर्ने जिम्मेवारी छ। विशेष गरी खाद्यवस्तुहरूको हकमा यो जिम्मेवारी अझ महत्वपूर्ण हुन्छ किनभने यसले प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पार्छ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानून र नियमहरू छन्
तर 'मालकिस्ट' बिस्कुट दराजबाट बिक्री भइरहेको तथ्यले यी प्लेटफर्महरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छैनन् भन्ने देखाउँछ। दराजले कसरी आयातकर्ताको विवरण र एक्जीम कोड नभएको खाद्यवस्तु बिक्री गर्न दियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। के दराजले विक्रेताहरूको प्रमाणीकरण गर्छ? के उनीहरूले बिक्री हुने खाद्यवस्तुको कागजात जाँच गर्छन्? यदि गर्छन् भने यो बिस्कुट कसरी उनीहरूको प्लेटफर्ममा सूचीबद्ध भयो?
नेपालमा खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानून र नियमहरू छन्। खाद्य ऐन, २०२३ ले खाद्यवस्तुको उत्पादन, आयात, भण्डारण र बिक्री सम्बन्धी नियम तोकेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भन्सार ऐनले आयात प्रक्रिया र शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यी सबै कानुनहरूले खाद्यवस्तु आयात गर्नुअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने, आयातकर्ताको विवरण र एक्जीम कोड उल्लेख गर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
मिलेमतोको आशंका
अवैध रूपमा आयात भएको बिस्कुट यति लामो समयसम्म खुलेआम बिक्री भइरहँदा सरकारी निकायहरू किन बेखबर रहे भन्ने प्रश्नले विभिन्न आशंकाहरू जन्माएको छ। के यो सरकारी निकायहरूको क्षमता र स्रोतको अभाव हो? के यो लापरवाही हो? वा कतै सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता र संरक्षणमा यो अवैध व्यापार चलिरहेको हो?
उपभोक्तावादी संस्थाहरूले सरकारी निकायकै संरक्षणमा गैरकानुनी रूपमा भित्रिएको बिस्कुटको कारोबार भइरहेको शंका गरेका छन्। यदि वास्तवमै सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता छ भने यो खाद्य सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु हो जुन अक्षम्य अपराध हो।
विगतमा पनि नेपालमा सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नतामा अवैध वस्तुको व्यापार भएको घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। भन्सार र खाद्य सुरक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र मिलेमतोको गुनासो लामो समयदेखि आइरहेको छ। यदि 'मालकिस्ट' बिस्कुटको मुद्दा पनि यस्तै हो भने यसले सार्वजनिक सेवामा रहेको भ्रष्टाचारको गम्भीरतालाई देखाउँछ।
