काठमाडौं। राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रको फागुन २५ गते कार्यकाल सकिने भएपछि केन्द्रीय बैंकभित्र नयाँ नेतृत्व खोजी तीव्र भएको छ। तर, यस पटकको नियुक्तिमा परम्परागत वरिष्ठताको मापदण्डभन्दा क्षमता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
केही दिनअघि भएको अन्तरंग छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले वरिष्ठताभन्दा पनि क्षमतावान क्याडर खोज्न गभर्नर पौडेललाई निर्देशन दिएका हुन्। ‘केन्द्रीय बैंकलाई अहिले क्षमतावान व्यक्तिको आवश्यकता छ। वरिष्ठताका आधारमा जान आवश्यक छैन। जुनियर कार्यकारी निर्देशक भए पनि क्षमतावान छ भने ढुक्कले अघि बढाउनुस्,’ खनालले पौडेललाई भनेकाे स्रोतले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा कार्यक्षमतालाई आधार बनाउन स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा १२ ले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया तोकेको छ, जसअनुसार नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ।
गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ। यसको अर्थ हाल दुई पदका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। ऐनले वरिष्ठताको आधारमा होइन, कार्यक्षमताको आधारमा सिफारिस गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको हुँदा अर्थमन्त्री खनालको निर्देशन कानुनी व्यवस्थासँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ।
गभर्नरले आफ्नो नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप समग्र वित्तीय क्षेत्रमै असर परेको छ। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बैंकिङ नियमनको कडाइ र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न गभर्नर पौडेलले सहयोगी टोली चाहेका हुन्।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल विभिन्न चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। तरलताको समस्या, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय शासन, खराब ऋणको बढ्दो दर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन र डिजिटल बैंकिङको नियमनलगायत जटिल समस्या छन्। यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा अनुभवी, दक्ष र निर्णयात्मक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री खनालले औंल्याएका छन्।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर र दुइ डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था छ। गभर्नरले बैंकको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नेतृत्व दिने भए पनि डेपुटी गभर्नरले विभिन्न विभाग र विषयगत क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने भएकाले उनीहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। सामान्यतया डेपुटी गभर्नरबीच मौद्रिक नीति, बैंक सुपरिभिजन र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनजस्ता विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने गर्छ। यी सबै विभाग अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण भएकाले योग्य र क्षमतावान व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ।
'स्वार्थ सम्बन्धबाट मुक्त व्यक्ति चाहिन्छ'
अर्थमन्त्री खनालले वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सँग व्यक्तिगत वा स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध बनाएर उनीहरूका पक्षमा नीति बनाउने प्रवृत्तिबाट केन्द्रीय बैंकलाई जोगाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताएका छन्।
"वित्तीय क्षेत्रसँग स्वार्थको सम्बन्ध नराख्ने, तर पेसागत दक्षता, नीतिगत स्पष्टता र नैतिक मूल्य-मान्यतासहित काम गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ। अहिलेको वित्तीय क्षेत्रका चुनौती बुझ्ने र केन्द्रीय बैंकमाथि आइपरेको समस्यालाई सहजमा समाधान गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ," अर्थमन्त्री खनालले गभर्नर पौडेलसमक्ष भनेकाे स्रोतले जनाएको छ।
नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका निकै संवेदनशील छ। तर कतिपय अवस्थामा नियामक निकाय र वित्तीय संस्थाका नेतृत्वबीच व्यक्तिगत निकटता र स्वार्थको सम्बन्धले नीति र नियमनमा प्रभाव पारेको गुनासो आउने गरेको छ।
केही वर्षअघि केही बैंकहरूमा देखिएका कर्पोरेट गभर्नेन्सका समस्या, ऋण लगानीमा अनियमितता र नियमन उल्लंघनका घटनाले केन्द्रीय बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वार्थरहित व्यक्ति हुनुपर्ने आवश्यकता बढेको हो।
गभर्नर पौडेललाई बोर्ड र मातहतबाट असहयोग
गत वैशाखमा नियुक्त गभर्नर पौडेल राष्ट्रिय याेजना आयाेगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। उनले केन्द्रीय बैंकलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पेसागत बनाउने योजनासहित जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर विभिन्न तहबाट असहयोग हुँदा उनको योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स) मा हाल विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि छन्। तर, यो समिति केन्द्रीय बैंकका सेवानिवृत्त अधिकारीको भर्तीकेन्द्र बनेको भन्दै त्यो प्रथा हटाउन अर्थमन्त्री खनालले गभर्नर पौडेललाई निर्देशन दिइसकेका छन्। ‘गभर्नर पौडेललाई काम गर्न नदिनेमा बोर्ड पनि एक हो। बोर्डमा रहेका कतिपय सदस्यहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र पुरानो सम्बन्धका आधारमा निर्णय प्रभावित गर्न खोज्छन्। त्यसबाहेक गभर्नरका मातहतका अधिकांश व्यक्ति उनको विपक्षमा हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आइरहेको छ,’ केन्द्रीय बैंकको आन्तरिक अवस्था जान्ने एक सूत्रले भन्याे।
यस्तो असहयोगपूर्ण वातावरणमा गभर्नरले आफ्नो नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप समग्र वित्तीय क्षेत्रमै असर परेको छ। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बैंकिङ नियमनको कडाइ र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न गभर्नर पौडेलले सहयोगी टोली चाहेका हुन्।
'राम्रा व्यक्ति ल्याउनुस्'
यस्तै परिस्थितिलाई लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री खनालले गभर्नर पौडेललाई हाम्राभन्दा पनि राम्रा व्यक्ति डेपुटी गभर्नर बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। ‘डेपुटी गभर्नरमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन। तपाईलाई आफू काम गर्न सजिलो हुने, सहयोग गर्ने र योग्य व्यक्ति ल्याउनुस्। तपाईभन्दा पनि क्षमतावान छ भने त्यस्तै व्यक्तिलाई अवसर दिनुस्,’ अर्थमन्त्री खनालले गभर्नर पौडेललाई भनेको स्रोतले जनाएको छ।
यो अभिव्यक्तिले अर्थमन्त्रीको उद्देश्य केन्द्रीय बैंकलाई सशक्त बनाउन र गभर्नरलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन। यसले अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थ नभएर संस्थागत हित र वित्तीय क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिएको पनि देखाउँछ।
परम्परागत वरिष्ठताको मापदण्ड र यसपालिको फरक दृष्टिकोण
नेपालको सरकारी सेवामा सामान्यतया वरिष्ठताको आधारमा पदोन्नति हुने परम्परा छ। राष्ट्र बैंकमा पनि यसअघि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा कार्यकारी निर्देशकमध्ये वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिने अलिखित चलन रहेको छ। तर, यसपटक अर्थमन्त्रीको निर्देशनले यो परम्परामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिएको छ।
हाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर बन्न १८ जना कार्यकारी निर्देशक योग्य छन्। तर, ती मध्येबाट चार जना (रिक्त पदको दोब्बर) को नाम कार्यक्षमताको आधारमा छनोट गरी सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री खनालले गभर्नर पौडेललाई निर्देशन दिएका हुन्।
कार्यकारी निर्देशकले राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभाग सञ्चालन गर्छन् र तिनमध्ये कोही मौद्रिक नीति, कोही बैंक सुपरिभिजन, कोही विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, कोही वित्तीय स्थिरता विभाग, कोही भुक्तानी प्रणाली विभाग र कोही अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यी सबै विभाग संवेदनशील र महत्वपूर्ण छन्।
‘केन्द्रीय बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थामा योग्यता र क्षमताको आधारमा नेतृत्व चयन हुनु जरुरी छ। परम्परागत बरिष्ठताले सधैं उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्न सक्दैन। विशेषगरी ऐनले नै कार्यक्षमताको आधारमा सिफारिस गर्न व्यवस्था गरेको छ भने त्यसलाई पालना गर्नु नै उपयुक्त हो,’ राष्ट्र बैंकक एक पूर्वकर्मचारीले भने।
अहिले वित्तीय क्षेत्रमा धेरै जटिल समस्या छन्। बैंकहरूमा पुँजी अपर्याप्तता, खराब ऋण, तरलता समस्या, साइबर सुरक्षा खतरा, डिजिटल बैंकिङको नियमनजस्ता चुनौती छन्। यी समस्या समाधान गर्न सक्ने, नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानक बुझ्ने र स्वार्थको सम्बन्धबाट मुक्त व्यक्ति चाहिन्छ। यो निर्णयले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ।
-1751878764.jpeg)
