काठमाडौं। नेपालबाट सूचना प्रविधि सेवा निर्यात करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सुखद र ऐतिहासिक उपलब्धि हो। परम्परागत रूपमा कृषि, पर्यटन र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको नेपाली अर्थतन्त्रले अब डिजिटल सेवा निर्यातमा ठूलो फड्को मारेको छ। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनी (नास-आईटी)ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले नेपाली आईटी उद्योगको बढ्दो क्षमता र सम्भावनालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सन् २०२२ मा सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)ले गरेको अध्ययनमा ६७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात देखिएकोमा अहिले सोही रकम बढेर एक खर्ब ४५ अर्ब हाराहारी पुगेको देखिएको हो। करिब तीन वर्षको अन्तरालमा सो रकम बराबरको निर्यात भएको नास आईटीले उल्लेख गरेको छ। यो वृद्धिदर विकासशील देशहरूका लागि अत्यन्तै उत्साहजनक छ। यसले नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो छलाङ मार्न सक्ने सम्भावनालाई देखाएको छ।
यो दायरा बढेर निर्यात हुनुमा मुख्य कुरा भनेको प्रतिभाशाली तथा क्षमतावान युवाहरू हुन्। नेपालको जनसंख्याको संरचनामा ३५ वर्ष मुनिका युवाहरू करिब ६० प्रतिशत हाराहारी छन् जो डिजिटल युगका मूल नागरिक हुन्। यी युवाहरूको क्षमता र अंग्रेजी भाषामा दक्षता अब्बल भएकाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक र काममा सहज डिल गर्न सक्ने भएका कारण पनि यो संख्यामा निर्यात भएको नास आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले बताए। यो जनसांख्यिकीय लाभांश नेपालको लागि स्वर्णिम अवसर हो जसलाई सदुपयोग गर्न सके नेपालको आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ।
पाण्डेले नेपाली युवाहरूको प्राविधिक ज्ञान, सिकाइको क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय मानकको काम गर्न सक्ने दक्षतालाई उच्च प्रशंसा गरे। उनका अनुसार डिजिटल सर्भिसेस निर्यात गर्दा लागत निकै कम हुन्छ। कस्ट अफ डेलिभरी निग्लिजेबल अर्थात् नगण्य हुन्छ। किनभने, सबै काम इन्टरनेट, क्लाउड र अनलाइनमा हुने भएकाले नेपाल प्रतिस्पर्धी भइरहेको उनको बुझाइ छ। यो नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टिक र सीमित भौतिक पूर्वाधार भएको देशका लागि ठूलो फाइदा हो। डिजिटल सेवा निर्यात गर्न विमानस्थल, बन्दरगाह वा ठूलो भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दैन।
जब युरोप र अमेरिकामा दिन हुन्छ। नेपालमा पनि काम गर्ने समय हुन्छ।
अष्ट्रेलिया र युरोपको ग्राहकसँग सर्भ गर्न नेपालको टाइमजोन फेभरेबल अर्थात् अनुकूल भएकाले पनि निर्यातमा सफलता पाएको पाण्डेले बताए। नेपालको समय क्षेत्र विश्वको प्रमुख बजार र विशेषगरी अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियाका ग्राहकसँग काम गर्न सुविधाजनक छ। जब युरोप र अमेरिकामा दिन हुन्छ। नेपालमा पनि काम गर्ने समय हुन्छ। जसले रियल टाइम कम्युनिकेशन र समस्या समाधान सजिलो बनाउँछ।
सरकारको नीतिगत पहल र आईटी लगानी दशक
सरकारले पछिल्लो समय सूचना प्रविधि तथा एआई अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रमा लिएको नीतिगत निर्णयले निर्यात झण्डै जाने पाण्डेको दाबी छ। यो नेपालको आर्थिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड हो। जब सरकारले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी दशक घोषणा गरेको छ। यो घोषणाले नेपालको आर्थिक विकासमा आईटी क्षेत्रको महत्वलाई मान्यता दिएको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। यो नीतिगत दस्तावेजले नेपालको आर्थिक भविष्य डिजिटल प्रविधिमा निर्भर रहने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रुपमा विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यो महत्वाकांक्षी तर प्राप्त लक्ष्य हो- यदि सही नीति र लगानी भए। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अबको १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख जनालाई प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
यो लक्ष्य साँच्चै महत्वाकांक्षी छ। हाल डेढ खर्ब रुपैयाँको निर्यातबाट १० वर्षमा ३० खर्ब पुर्याउनु सजिलो छैन। तर, असम्भव पनि होइन। यसका लागि निरन्तर वार्षिक वृद्धिदर करिब ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ। जुन चुनौतीपूर्ण तर भारत र फिलिपिन्स जस्ता देशले हासिल गरेका छन्। रोजगारीको लक्ष्य पनि उत्तिकै महत्वाकांक्षी छ। यदि, यो लक्ष्य हासिल भयो भने नेपालको वैदेशिक रोजगार निर्भरता कम हुनेछ। देशभित्रै युवाहरूलाई राम्रो अवसर मिल्ने छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नवीनतम प्रविधिको अवलम्बन
सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास तथा त्यसको प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा जनाइएको छ। यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो किनभने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वा एआई विश्वभर प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिको रुपमा उदाइरहेको छ। नास आईटीका अध्यक्ष पाण्डेले अहिलेको विश्व परिवेशमा एआई अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई ठूलो क्रान्तिका रुपमा लिएका छन्।
डिजिटल विभाजनले पहिले विकसित र विकासशील देशहरूबीच ठूलो खाडल बनाइरहेको छ।
छिमेकी मुलुक चीन, अमेरिकालगायत अन्य देशले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको उदाहरण दिँदै नेपालले एआई र बिग डेटामा लगानी नगरे आगामी पुस्ताले दु:ख पाउने पाण्डेले दाबी गरेका छन्। यो चेतावनी सान्दर्भिक छ। डिजिटल विभाजनले पहिले विकसित र विकासशील देशहरूबीच ठूलो खाडल बनाइरहेको छ। यदि, नेपालले एआईमा लगानी नगरे यो खाडल अझ फराकिलो हुनेछ।
पाण्डेले विश्वभरका देशले एआईमा गरेको लगानीमध्ये अमेरिका, चीन, जापान तथा बेलायत लगायतका देशले ८५ प्रतिशत लगानी गरेको उदाहरण दिँदै नेपाल पनि यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न ढिला गर्न नहुने बताए। यो तथ्याङ्कले देखाउँछ कि एआई क्षेत्रमा विश्वको शक्ति र सम्पत्ति केन्द्रित हुँदैछ। नेपाल जस्ता साना देशहरू यस क्रान्तिमा सहभागी हुन सकेनन् भने तिनीहरू पछाडि पर्ने छन्।
उद्योग क्षेत्रको माग र सुझाव
सरकारले घोषणा गरेको यी महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्न उद्योग क्षेत्रले केही आवश्यक नीतिगत सुधारको माग गरेको छ। सरकारले अहिले यस क्षेत्रलाई कर लगाएर कस्नेभन्दा पनि न्यून कर लगाउनुपर्ने यस क्षेत्रका सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ। यो माग तर्कसंगत छ किनभने आईटी उद्योग अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ। यसलाई फस्टाउन दिन सरकारी सहयोग आवश्यक छ।
पाँच देखि १० वर्षसम्म न्यून कर लगाउन नास आईटीले आग्रह गरेको छ। न्यून करको व्यवस्था गरेमा सो उद्योग फस्टाउन मद्दत पुग्ने नास आईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले बताए। विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो आईटी उद्योग विकासको प्रारम्भिक चरणमा कर छुट वा न्यून कर दरको नीति अपनाएका थिए। भारतले सन् १९८० र १९९० को दशकमा आफ्नो सफ्टवेयर उद्योगलाई कर छुट दिएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाएको थियो।
सूचना प्रविधि तथा एआई क्षेत्रमा सरकारले न्यून कर तथा स्थिर नीति बनाएमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिने पौडेलको दाबी छ। यो कुरा महत्वपूर्ण छ। आईटी उद्योगलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्न विदेशी लगानी आवश्यक हुन्छ। विदेशी लगानीले प्रविधि, जानकारी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच पनि ल्याउँछ।
अहिले विश्व परिवेशमा समेत सूचना प्रविधि तथा एआई झगड्दै गएकाले गर्दा यस क्षेत्रलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आईटी प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना गर्नु कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने पौडेलले बताए। सो बोर्डले विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी आईटी क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न सघाउ पुग्ने पौडेलले बताए।
आईटी प्रवर्द्धन बोर्डको आवश्यकता
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्न पर्यटन बोर्डको स्थापना गरे जस्तै आईटी प्रवर्द्धन बोर्डमा ६० प्रतिशत यस क्षेत्रका अधिकारी तथा ४० प्रतिशत सरकारका पदाधिकारीको नेतृत्वमा बोर्डको स्थापना भएमा धेरै समस्या समाधान हुन सक्ने नास आईटीको दाबी छ। यस्तो बोर्डले उद्योग र सरकारबीच पुल बन्ने र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा उद्योगको सहभागिता सुनिश्चित हुनेछ।
आईटी कम्पनीहरूले आयात गर्ने उपकरण र सफ्टवेयरमा लाग्ने भ्याट फिर्ता लिन अहिले कठिनाइ भइरहेको छ।
आईटी क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न १० वर्षका लागि स्थिर र स्पष्ट नीति ल्याएमा तथा कम्तीमा १० वर्षसम्म कर्पोरेट कर १ प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने र भ्याट फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाएमा सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्न सकिने पौडेलले बताए। यो माग तर्कसंगत छ। आईटी कम्पनीहरूले आयात गर्ने उपकरण र सफ्टवेयरमा लाग्ने भ्याट फिर्ता लिन अहिले कठिनाइ भइरहेको छ।
अहिले वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि करको दर अस्पष्ट हुँदा समस्या भएको पौडेलको दाबी छ। नेपालले अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया जस्ता मुख्य बजारसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता नगर्दा लगानी भित्र्याउन समस्या भइरहेको पनि पौडेलले बताए। यो महत्वपूर्ण मुद्दा हो। दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता नभएमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल र आफ्नो देश दुवैमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। जसले लगानीलाई हतोत्साहित गर्छ।
स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता र डलर संरक्षण
त्यस्तै १० करोड रुपैयाँसम्मको सफ्टवेयर खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई अनिवार्य गर्ने र ठूला ठेक्कामा कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने नास आईटीको माग छ। यसले डलर संरक्षण मात्र नभई नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र ज्ञान आदान-प्रदानमा सहज हुने नास आईटीको दाबी छ। यो माग निकै महत्वपूर्ण छ किनभने सरकारी कार्यालयले विदेशी सफ्टवेयर खरिद गर्न ठूलो रकम खर्च गर्छन्। जुन नेपाली कम्पनीहरूले पनि प्रदान गर्न सक्छन्।
स्थानीय कम्पनीहरूलाई अवसर दिइयो। यसले केवल विदेशी मुद्राको संरक्षण मात्र गर्दैन। स्थानीय कम्पनीहरूको क्षमता विकास हुन्छ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ र प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ। विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो आईटी उद्योग विकास गर्न यस्तो संरक्षणवादी नीति अपनाएका थिए।
सरकारले घोषणा गरेको आईटी दशकको लक्ष्य पूरा गर्न एउटा स्वर्णिम अवसरको रूपमा लिएको नासआईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले बताए। राज्यले भने जस्तो पाँच लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न निकै चुनौती भएपनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि प्राज्ञिक क्षेत्र, सरकार नीति निर्माता, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने पाण्डेले बताए।
आगामी दिनमा डिजिटल सेवा र प्रोडक्ट दुवैमा निकै ठूलो सम्भावना भएको नास आईटीले जनाएको छ।
पाण्डेले भारतको उदाहरण दिँदै भने कि भारतको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी इन्फोसिसले आजको दिनमा तीन लाख ६० हजार जना कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ र १९ दशमलव ६ बिलियन डलर आर्जन गरेको छ। तर नेपालको लक्ष्य १० वर्षमा २२ बिलियन डलर निर्यात गर्ने छ। यो आँकडामा सहज तवरले निर्यात गरेपनि रोजगारी सिर्जनामा चुनौती हुने देखिन्छ तर त्यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ।
यो तुलनाले रोचक तथ्य प्रस्तुत गर्छ। इन्फोसिस एक्लैले तीन लाख ६० हजार मानिसलाई रोजगारी दिन्छ र नेपालको लक्ष्य पाँच लाख छ। यसको मतलब नेपालले करिब दुई इन्फोसिस बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। तर यदि नेपाली आईटी उद्योग विकेन्द्रित मोडेलमा विकास हुन्छ जहाँ धेरै साना र मझौला कम्पनीहरू छन् भने यो लक्ष्य प्राप्य हुन सक्छ।
अहिले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीले डिजिटल सेवालाई मात्र बढी केन्द्रित गरेपनि यसको प्रोडक्ट अर्थात् उत्पादित वस्तु तथा सामाग्रीमा पनि निकै ठूलो अवसर रहेको छ। आगामी दिनमा डिजिटल सेवा र प्रोडक्ट दुवैमा निकै ठूलो सम्भावना भएको नास आईटीले जनाएको छ। यो महत्वपूर्ण अवलोकन हो किनभने हाल नेपाली कम्पनीहरू मुख्यतया सेवा निर्यातमा केन्द्रित छन्। जसमा आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर विकास र डिजिटल मार्केटिङ पर्छन्।
नेपाली कम्पनीहरूले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ।
सफ्टवेयर उत्पादन विकास गर्नु अर्थात् आफ्नै सफ्टवेयर ब्रान्ड सिर्जना गर्नु धेरै लाभदायक हुन सक्छ। भारतीय कम्पनी जोहो, फ्रेशवर्क्स र अन्य धेरै स्टार्टअपहरूले सफ्टवेयर उत्पादन विकास गरेर विश्व बजारमा सफलता पाएका छन्। नेपाली कम्पनीहरूले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यसका लागि अनुसन्धान र विकासमा लगानी, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र जोखिम लिन सक्ने क्षमता चाहिन्छ।
नेपालमा बसेर राम्रो सेवा सुविधा लिएर नेपालले आईटीमा छलाङ मारेको छ र यो सुखद पक्ष हो। नेपालमै रहेर विश्वका कुनै पनि कुनामा सेवा दिन सक्ने क्षमता आईटी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो। यसले भौगोलिक सीमाहरू मेटाएको छ र नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टिक देशलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिएको छ। यो छलाङ देखेर सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरेका छन् जुन अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो।
यसअघि राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र सरकारको नीतिमा आईटी क्षेत्र केवल औपचारिकता मात्र थियो। तर अब सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आईटी र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यो परिवर्तन उद्योग क्षेत्रको लगातार प्रयास, युवा उद्यमीहरूको सफलताको कथा र आईटी निर्यातको बढ्दो आँकडाले ल्याएको हो। अब प्रश्न यो छ कि यी नीतिगत घोषणाहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् र वास्तविक परिणाम कसरी आउँछन्।
आईटी क्षेत्रको यो सफलताको कथा अत्यन्तै उत्साहजनक छ तर चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। पहिलो चुनौती भनेको दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु हो। यद्यपि नेपालमा युवा जनसंख्या प्रशस्त छ तर सबैसँग आईटी क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक दक्षता छैन। त्यसैले शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो पाठ्यक्रमलाई उद्योगको आवश्यकतासँग मिलाउनुपर्छ र व्यावहारिक तालिमलाई जोड दिनुपर्छ।
काठमाडौं बाहिर आईटी उद्योग विस्तार गर्न यी पूर्वाधारहरू अनिवार्य छन्।
दोस्रो चुनौती भनेको पूर्वाधारको विकास हो। यद्यपि आईटी क्षेत्रलाई ठूलो भौतिक पूर्वाधार चाहिँदैन तर बिजुली र इन्टरनेटको निर्बाध आपूर्ति अत्यावश्यक छ। नेपालमा अझै पनि लोडशेडिङको समस्या केही क्षेत्रमा छ र इन्टरनेटको गति र विश्वसनीयता सुधार्नुपर्छ। काठमाडौं बाहिर आईटी उद्योग विस्तार गर्न यी पूर्वाधारहरू अनिवार्य छन्।
तेस्रो चुनौती भनेको पूँजीको पहुँच हो। आईटी स्टार्टअपहरूलाई प्रारम्भिक पूँजी चाहिन्छ तर नेपालमा भेन्चर क्यापिटल र एन्जेल इन्भेस्टरहरूको संख्या सीमित छ। यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूले आईटी उद्योगलाई बुझ्नुपर्छ र ऋण दिन तयार हुनुपर्छ। सरकारले पनि आईटी स्टार्टअपका लागि विशेष ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ।
विश्व बजारमा नेपालको स्थान
विश्व बजारमा नेपाली आईटी उद्योगको स्थान के हो? भारतको आईटी उद्योग विश्वको सबैभन्दा ठूलो आउटसोर्सिङ गन्तव्य हो। सन् २०२३ मा १९५ बिलियन डलरभन्दा बढी निर्यात गरेको छ। फिलिपिन्सको आईटी बीपीओ उद्योगले २६ बिलियन डलर आम्दानी गर्छ र १.३ मिलियन मानिसलाई रोजगारी दिन्छ। बंगलादेशको आईटी निर्यात करिब १.५ बिलियन डलर छ।
नेपालको हालको स्थिति हेर्दा निर्यात लगभग १ बिलियन डलर वा डेढ खर्ब रुपैयाँ छ। यो बंगलादेशभन्दा केही कम छ। तर नेपालको आकार र जनसंख्यालाई ध्यानमा राख्दा यो राम्रो सुरुवात हो। यदि नेपालले आफ्नो लक्ष्यअनुसार १० वर्षमा ३० खर्ब अर्थात् करिब २० बिलियन डलर निर्यात गर्न सक्यो। यो दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो ठूलो आईटी निर्यातकर्ता बन्ने छ। जुन उल्लेखनीय उपलब्धि हुनेछ।
वित्तीय संस्थाहरूले आईटी उद्योगमा लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ।
नेपालको आईटी क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल छ। तर, यसका लागि सबै सरोकारवालाको समन्वित प्रयास चाहिन्छ। सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्छ। न्यून कर दर लागू गर्नुपर्छ। स्थिर नीति बनाउनुपर्छ। आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना गर्नुपर्छ। शैक्षिक संस्थाहरूले उद्योगसँग साझेदारी गरेर दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। वित्तीय संस्थाहरूले आईटी उद्योगमा लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ।
उद्योग क्षेत्रले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ, नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नुपर्छ र विश्व बजारमा नेपाली ब्रान्ड स्थापित गर्नुपर्छ। युवाहरूले आईटी क्षेत्रमा करियर बनाउन प्रोत्साहित हुनुपर्छ र आफ्नो दक्षता निरन्तर सुधार गर्नुपर्छ। नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले आईटी क्षेत्रको सफलताको कथा बताउनुपर्छ र युवा पुस्तालाई प्रेरणा दिनुपर्छ।
यदि यी सबै कुरा भए भने नेपालको डिजिटल नेपालको सपना साकार हुन सक्छ। आईटी क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मूल स्तम्भ बन्न सक्छ। युवाहरूलाई विदेश जानुको सट्टा देशभित्रै राम्रो अवसर मिल्न सक्छ। विदेशी मुद्रा आर्जन बढ्न सक्छ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार हुन सक्छ। यो सम्भव छ तर यसका लागि सबैको समन्वित र निरन्तर प्रयास आवश्यक छ।
नेपालको आईटी निर्यात डेढ खर्ब पुग्नु र तीन वर्षमा दोब्बर हुनु निकै उत्साहजनक उपलब्धि हो। यसले नेपालसँग प्रतिभा, क्षमता र सम्भावना रहेको प्रमाणित गरेको छ। सरकारले आईटी लगानी दशक घोषणा गरेको र १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात गर्ने तथा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ तर असम्भव होइन।
स्थानीय कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ।
तर यो लक्ष्य हासिल गर्न उद्योग क्षेत्रले मागेको न्यून कर दर, स्थिर नीति, आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना र अन्य सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बिग डेटामा लगानी गर्नुपर्छ। स्थानीय कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ र पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ।
नेपालमा बसेर विश्व बजारमा सेवा दिन सक्ने क्षमता आईटी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। युवा जनसंख्या, अंग्रेजी दक्षता र अनुकूल समय क्षेत्र नेपालका फाइदाहरू हुन्। यदि, यी फाइदाहरूको सदुपयोग गर्न सके र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सके भने नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रले वास्तवमै छलाङ मार्ने छ।
यो देशको आर्थिक भविष्यको उज्ज्वल आधार बन्ने छ। आईटी नेपालको सबैभन्दा निर्यात संभावना भएको सेवा हो र यसमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ। अब यो फड्कोलाई निरन्तरता दिने र अझमाथि लैजाने जिम्मेवारी हामी सबैको हो।
