काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हस्तक्षेप सुरु गरेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री रायमाझीले कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले व्यवस्थापनले गरिसकेको सरुवा दवाव दिएर रोकेका छन् । विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले पुस ८ गते नै प्रादेशिक प्रमुख तथा उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा सूचीमा अन्तिम निर्णय गरेको थियो । त्यसमा केही विवाद भएपछि थप छलफल गरी शुक्रबार सरुवा टुंग्याइएको थियो ।
सरुवाको अन्तिम सूची तयारी र मन्त्रीमा रायमाझीले पदभार सम्हाल्ने एकै दिन परेको थियो । प्राधिकरण ट्रेड युनियनमा आवद्ध केही व्यक्तिले ‘मन्त्री आउनु अघि नै कामु कार्यकारी निर्देशकले हतार-हतार उच्च अधिकारीको सरुवा गरे भन्दै रायमाझीलाई सुनाउन पुगेपछि उनले रोकेका हुन् ।
रायमाझीले सरुवा तुरुन्त रोक्न कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणले स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरण हुने सरुवा बढुवाको निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकमै निहित छ ।मन्त्री रायमाझी विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष पनि हुन् ।
पुस १० गते तयार भएको सूची अनुसार विराटनगर, गण्डकी र बागमती प्रादेशिक प्रमुख, कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयलगायत महत्त्वपूर्ण ठाउँका कर्मचारीको सरुवा भएको थियो । जसअनुसार विराटनगर प्रादेशिक प्रमुख श्रीरामराज पाण्डेलाई बागमती, बागमतीका अनिरुद्धप्रसाद यादवको कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
यसैगरी, ग्रिड सञ्चालन विभागका निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठको प्रसारण निर्देशनालयको प्रमुख, गण्डकी प्रादेशिक प्रमुख टेकनाथ तिवारीको प्रदेश १ (विराटनगर), कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयका रामजी पोखरेलको गण्डकीमा सरुवा भएको थियो । मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण व्यवस्थापनले गरेको सरुवाको निर्णय उल्टिने आशंका गरिएको छ ।