काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बिमा गराउने भए छुट्टै सहायक कम्पनी खोल्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिमा गर्नका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टै सहायक कम्पनी खोली कारोबार गर्न सक्ने उल्लेख गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले वित्तीय संस्थाहरुले सहायक कम्पनीमार्फत बिमाको काम गर्न सक्ने बताए । आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा दिँदा अति गरेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बिमा गर्न बन्देज गरेको छ । यद्यपि राष्ट्र बैङ्कले यससम्बन्धी निर्देशन जारी नगरेका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी यो अवधिलाई अन्तिम अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
साउन लागेसँगै वित्तीय संस्थाहरुसँग तरलता (लगानीयोग्य) रकम भएको र वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानीको लक्ष्य (टार्गेट) पनि दिएकाले कर्मचारीहरु ऋण लगानीसँगै बिमा गर्न खटिरहेका छन् ।
वित्तीय संस्थाहरुले जीवन बिमा पोलिसी बिक्री गर्दा पहिलो वर्षको कमिसन सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिएकाले पनि कर्मचारीहरु यसप्रति आकर्षित भएका थिए । केही समययता बैङ्कका कर्मचारीहरु नयाँ ऋण फाइल र नवीकरणीय ऋण फाइलहरु अघि बढाउँदा अनिवार्य जीवन बिमा पोलिसी लिन दबाब दिँदै आएका थिए । ऋण सावाँ ब्याजको किस्ताले थिचिएका ऋणीहरु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जबर्जस्ती भिराएका जीवन बिमा स्किमले थप तनावमा परेका थिए ।
ऋणीहरुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यवहारविरुद्ध केन्द्रीय बैङ्कमा उजुरीसमेत दिएपछि राष्ट्र बैङ्कले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा ऋणसँग सम्बन्धितबाहेक अन्य बिमा गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘यदि बैङ्कले बिमा गराउने नै भए छुट्टै कम्पनी खोल्न सक्नेगरी निर्देशिका ल्याउने तयारीमा जुटेका छौं,’ डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने, ‘कमिसन पाइने चक्करमा अनिवार्य बिमा पोलिसीले विकृति बढाएकाले त्यसलाई रोकिएको हो ।’ मौद्रिक नीतिपछि पनि निर्देशन नआएको भनेर जबर्जस्ती बिमालेख भिराउन खोजेको विषयमा उजुरी आयो भने कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।
अहिले बिमा गर्दा पहिलो वर्षको कमिसन सम्बन्धित कर्मचारी र त्यसपछिको कमिसन सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जाने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । सहायक कम्पनी खोलेपछि भने सबै कमिसन सहायक कम्पनीको नाममा जान्छ ।
१५ वर्षे अवधिभन्दा लामो जीवन बिमालेख बिक्री गर्दा पहिलो र दोस्रो वर्ष वार्षिक बिमाशुल्कको २५ प्रतिशत र त्यसपछि ८ वर्षसम्म ५ प्रतिशत कमिसन आउँछ । त्यस्तै १५ वर्षे अवधिभन्दा कमको बिमालेख विक्री गर्दा पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष १५ प्रतिशत र त्यसपछि ८ वर्षसम्म लगाातार ५ प्रतिशत कमिसन आउने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि बिमा व्यवसायतर्फ बढी आकर्षित भएका हुन् ।
बिमालेख बिक्री गर्दा प्राप्त हुने कमिसनले बैंकहरुको आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आकलनमा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरु मौद्रिक नीतिमा आएपछि निर्देशन लम्ब्याउन दबाब सुरु गरेका छन् । मौद्रिक नीतिमा आए पनि निर्देशन नआए आफ्नो काममा वाधा नपुग्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।
उता, बिमा समितिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिमालेखा बेच्न नपाउने नीति लिएपछि चासो देखाएको छ र सार्वजनिक रुपमै यस्तो नीति ठिक नभएको बताउन सुरु गरेको छ । यस्तैबीचमा बैंकर र बिमा कम्पनीहरु आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लबिङमा लागेको पाइन्छ ।
