विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । संघको आसन्न विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छ ।
संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी ) का चार जना सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले संघको विधान र प्रचलित प्रावधानविपरीत नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन् ।
संघका आईसीसी सदस्यहरू चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), शंकर खड्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), दीपक शर्मा (अष्ट्रेलिया), विजय मोक्तान (जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारसँग विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।
संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत नगराई नेतृत्वले जबरजस्ती आउँदो जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष अधिवेशन तोेकेको निवेदकहरूको दाबी छ ।
भौतिक रूपमा उपस्थित भई हुनुपर्ने विशेष अधिवेशन अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले भर्चुएल रूपमा गर्न खोजेको र त्यो विधानविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ ।
‘२०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजन गर्ने भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघको भर्चुएल विशेष महाधिवेशन प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यहरूको भावनाविपरीत हुन लागेको छ ।
सो विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नगरेकाले बाध्य भई गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावलीको २०६६ को नियम १६ (१) बमोजिम अनुगमन गरी नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन दिई सो विशेष महाधिवेशन स्थगित गराई पाउँ’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २००३ मा स्थापना भएको संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । यसका गतिविधि अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयको छ ।
‘विशेष अधिवेशन मन्त्रालयको निर्देशन र सर्तविपरीत’
निवेदनमा संघको नेतृत्वले घोषणा गरेको विशेष अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र सर्तविपरीत समेत रहेको दाबी गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तोकेको सर्तसमेत विपरीत हुने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । “संघको नियमित अधिवेशन आउन अब करिब ८ महिना बाँकी छ । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने नियमित अधिवेशन आउन थोरै समय मात्रै बाँकी रहँदा किन विशेष अधिवेशन गर्नुपर्यो ?” भन्ने प्रश्न पनि उनीहरूले तेर्साएका छन् ।
संघको ९ औं अधिवेशन गत २०१९ अक्टोबरको तेस्रो साता काठमाडौंमा भएको थियो । सो अधिवेशनले २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि समिति चयन गर्यो । तर, उत्पन्न विवादका कारण अघिल्लो कार्यसमितिले तयार पारेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेनन् । तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन गरी दुवै प्रतिवेदन पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।
‘प्रतिवेदनभन्दा विधानमा ध्यान’
संघको वर्तमान नेतृत्वले प्रतिवेदन पारित गर्नुभन्दा ‘हठात् रूपमा विधान संशोधन गर्ने बदनियतका साथ विशेष अधिवेशन गर्न खोजेको’ निवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरू र आईसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुअल रूपमा विशेष अधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको उनीहरूको दाबी छ ।
विशेष अधिवेशनका लागि संघको केन्द्रीय समितिले नै पारित नगरेको र संघको विधानको धारा १५ अनुसार संघको विशेष महाधिवेशनका लागि कसैले माग पनि नगरेको अवस्थामा कसका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो ? भनी प्रश्न पनि निवेदनमा गरिएको छ । ‘झण्डै २ हजार ६ सय सहभागीलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउनसमेत प्राविधिक रूपमा सम्भव हुने देखिँदैन,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘कोभिड–१९ बिरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकहरूमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघको विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न निकट भविष्यमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरी प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने हुँदा सोहीबमोजिम गर्न गराउन तथा हाल आयोजना गर्न लागिएको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिन हुन हामी माग गर्छाैं,’ निवेदनमा उल्लेख छ।
निवेदकहरूले विधानसम्मत र व्यावहारिक हुने गरी विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने भन्दै विधानको प्रतिकूल हुने गरी र अव्यावहारिक हुने गरी विशेष अधिवेशन नगर्न पनि माग गरेका छन् ।
निवेदकहरूले संघलाई अवैध मार्गमा जानबाट जोगाउन पहिलो चरणमा यो प्रयास गरिएको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षले समयमै सुनुवाइ नगरे थप कदम चालिने पनि उनीहरूको चेतावनी छ ।
विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएकाबारे संस्थापन पक्षले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन ।
शनिबार एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रद्वारा नयाँ वर्ष २०२१ का अवसरमा आयोजित भर्चुअल शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघका केन्द्रीय महासचिव डा. हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा विकृतिको मुख्य स्रोत पैसा र राजनीति भएको बताएका थिए ।
“संघको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनमा पैसा र पोलिटिक्सको प्रभाव रोक्नु रहेकाले यो च्यालेन्ज उठाएर विधान संशोधन गर्न लागिएको हो,” उनले भने । आउँदो अक्टोबर महिनामा काठमाडौँमा हुन गइरहेको १० औं अधिवेशन अगावै संघभित्र विवाद चर्केर जाने देखिएको छ ।
-1755776837.jpg)
