काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट डिजेल बस हटाउने निर्णय अमान्य रहेको वायुसेवा संचालक संघको ठहर छ।
कोरोना भाइरसको कारण व्यवसाय नै संकटमा परिरहेको बेला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई यात्रु ओसारपसारका लागि प्रयोग गरिने र्याम्प वस विद्युतीय ल्याउन वायुसेवा संचालकहरुलाई पत्र पठाएसँगै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले कम्पनीहरुसँग रहेका मौजुदा बसको प्रदूषण नापजाँच, हरेक सवारीको सीट संख्या, खरिद भएको वर्ष, सवारीको प्रकारसमेत खुलाई प्राधिकरणमा पठाउन पत्राचार गरेसँगै वायुसेवा संचालकहरु त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएको हो ।
वायुसेवा संचालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले कोरोना महामारीमा १७ अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको आम्दानी गुमाएका वायुसेवा कम्पनीले करोडौं खर्च गरी नयाँ बस ल्याउन नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले वायुसेवा कम्पनीले सञ्चालन गरेको र्याम्प बसको साटो निजी क्षेत्रबाट बस सञ्चालनको प्रयास यसअघि भएको भन्दै यसपटक पनि त्यस्तै हो कि भन्ने आशंका गरेका छन् ।
उनका अनुसार २०६० सालमा विमानस्थलभित्र बस सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई घुसाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला वायुसेवा कम्पनीको कडा प्रतिवादपछि यो काम रोकिएको थियो ।
प्राधिकरणको यो योजनाबाट वायुसेवा सञ्चालकहरु भने बिच्किएका छन् । खासगरी कोरोना भाइरसको महामारीबाट माथि उठ्न नपाएका वायुसेवा कम्पनीलाई अतिरिक्त भार पार्ने गरी आएको योजना कार्यान्वयन गर्न समेत असम्भव हुने कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
यर साइडमा सञ्चालन हुने र्याम्प बस तथा अन्य सवारी साधनमा यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको प्रदुषण मापदण्डको पूर्ण परिपालना भएको तथा तेस्रो पक्ष बिमासमेत भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
डिजेल बस प्रतिस्थापन गर्ने योजनाले यी बस प्रयोगविहिन हुने र वायुसेवा कम्पनीको करोडौं लगानी पुनः डुब्नेतर्फ समेत आयोनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघकाअनुसार अहिले आन्तरिक उडानमा सबैजसो कम्पनीले आफ्नै बस प्रयोग गरी यात्रुलाई टर्मिनलबाट हवाईजहाजसम्म लैजान्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भने नेपाल वायुसेवा निगमले यसको जिम्मा लिएको छ ।
