काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले (एउटै व्यक्तिको २ भन्दा बढीमा लगानी (क्रसहोल्डिङ) भएका बैङ्कलाई मर्जर प्रक्रियामा लैजान ०.१ प्रतिशत सेयर लगानी भएकाको विवरण मागेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरी क्रसहोल्डिङ्स विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । क्रसहोल्डिङ भएका बैङ्कको विवरण मागेको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।
उनले विवरण संकलन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई १५ दिनसम्म समय दिएको बताए । क्रसहोल्डिङ्लाई निरुत्साही गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गराइने उनको भनाई छ ।
बैङ्कहरुमा लगानीकर्ताको हिस्सा खोज्दै राष्ट्र बैङ्क : तारोमा एनएमबी र एनआईसी एसिया तथा एनबी र एनसीसी बैङ्क
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव विषयक कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बैङ्कको ब्याजदर विस्तारै घट्ने बताएका छन् ।
उनले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घट्ने गरी मौद्रिक उपकरणको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले लगातार ब्याजदर नघटेको गुनासो गरेपछि डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले विस्तारै ब्याजदर घट्दै जाने जानकारी दिएका हुन ।
पुनरकर्जाको दरमा कटौती गरिएको बताए । त्यस्तै, स्प्रेडदरलाई पनि विस्तारै घटाउदै लाने योजना भएको शिवाकोटीले बताए । उनले फोर्स मर्जर मौद्रिक नीतिमा नआउनुको कारण हतारमा आफुहरु बजार तताउने पक्षमा नरहेको बताए ।
शिवाकोटीले भने,‘हामी दुई÷तीन वर्ष समय दिएर स्पष्ट नीति ल्याएर मात्रै गर्छौ ।’ स्वेच्छिक मर्जरमा जानेलाई मौद्रिक नीतिले विभिन्न ५ वटा सुविधाहरु उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए ।
मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योगी व्यवसायी,किसान लगायतका धेरै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने भएकाले कतिलाई चित्त बुझ्छ त कतिपयलाई मौद्रिक नीति चित्त नबुझेको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न गैरआवासीय नेपालीको पैसा तथा संस्थागत निक्षेपको बाटो खोलेको बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैङ्कबाट ऋण नपाएको गुनासो गरे । ‘एकातिर ऋण कम दिन थालिएको छ भने अर्को तिर पाएको ऋणमा ब्याज महंगो भएको छ’उनले भने । उपाध्यक्ष गोल्छाले बैङ्कहरुले ल्याउने ऋणपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
जसका कारण ब्याजदर नघट्ने उनले बताए । मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर परिमार्जन नगरेको प्रति उनले गुनासे गरे । ‘स्प्रेड दर परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो गरेन । गोल्छाले भने ।
सो कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले कानुन बनाएर क्रसहोल्डिङलाई रोक्नुपर्ने बताए ।
-1765775602.JPG)
