काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको 'व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ (आर्थिक वर्ष २०७९/८० २०८४/८५) लाई पहिलोपटक अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
निर्यात व्यापार आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार भने वर्षेनी घाटातर्फ धकेलिँदै गएको छ। कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १,२४५ अर्ब रहेको वस्तु आयात पाँच वर्षमै उल्लेख्य वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १,९२० अर्ब पुगेको छ। जसका कारण व्यापार घाटा १,७२० अर्ब जति पुगिसकेको छ।
यसैबीच वस्तु निर्यात भने ८१ अर्बबाट २०० अर्बमा मात्र सीमित रहन पुगेको छ। यसले के देखाउँछ भने निर्यातको आधार विस्तार गर्ने प्रयास सोचेजस्तो सफल हुन सकेको छैन। जबकि, आयातमा भने निरन्तर चाप बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वस्तु आयात ३९.६ प्रतिशत, निर्यात जम्मा ४.१ प्रतिशत र व्यापार घाटा ३५.५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन नेपालको संरचनागत व्यापार असन्तुलन कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट सूचक मानिन्छ।
कार्ययोजनाले नेपालको संविधानको धारा ५१ मा उल्लिखित राज्यको नीति, वाणिज्य नीति २०७२, औद्योगिक नीति २०६७, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३, कृषि विकास रणनीति २०७२, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ जस्ता नीति तथा कानुनहरूलाई आफ्नो आधारका रूपमा लिएको छ।
साथै नेपालले विश्व व्यापार संगठनबाट अति कम विकसित मुलुकको हैसियतले पाउँदै आएका सुविधाहरू, जस्तै जस्ता क्षेत्रीय संझौता वा भारत, चीन, बंगलादेशसहित १७ मुलुकसँगका द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू, दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका छन्। तर सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएकाले यी सुविधाहरू क्रमशः गुम्दै जाने देखिएकाले, आगामी दिनमा निर्यात व्यापारमा थप चुनौती थपिने चिन्ता पनि कार्ययोजनाले व्यक्त गरेको छ।
यस कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य भनेकै आधार वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको वस्तु तथा सेवाको निर्यातलाई आगामी पाँच वर्षभित्रै २० प्रतिशतसम्म पुर्याउनु हो। यो लक्ष्य हासिल गर्न तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, वस्तु र बजारको विविधीकरण गरी नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि गर्ने, विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी बढाउने, स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर सुधार्ने, मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने आयातित वस्तुहरूको नियमन गर्ने र औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधारको तीव्र विकास गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू तोकिएका छन्।
यी उद्देश्य पूरा गर्न कार्ययोजनाले १६ भन्दा बढी मन्त्रालय र निकायलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारी तोकिदिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रममा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिन सबै तहका निकायलाई निर्देशन दिने र समग्र कार्ययोजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिजस्ता योजनाहरूमा निर्यात प्रवर्द्धनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै राष्ट्रिय प्रत्यायन बोर्ड स्थापना गरी गुणस्तर तथा प्रमाणीकरण व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी मूल्यको पैठारी हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरूमा आन्तरिक उत्पादन बढाएर तीन वर्षभित्र ३० प्रतिशतले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटीजस्ता उच्च मूल्यवान वस्तुको उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले निर्यातमैत्री बजेट तर्जुमा गर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्ने, विलासिताका वस्तु र उच्च गुणस्तरका सामानको आयातमा भन्सार दर बढाउने र सुनचाँदी गरगहनाको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीति कार्यक्रममार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट बजार सर्वेक्षण गरी निर्यातका नयाँ सम्भावनाहरू पहिचान गर्नेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल-चीन सीमा जोड्ने काठमाण्डौं-तातोपानी, गल्छी-त्रिशुली-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी र बेनी-जोमसोम-कोर्ला सडकहरूको स्तरोन्नति गर्नुका साथै भारतसँगका प्रमुख राजमार्गहरू पनि स्तरोन्नति गर्नेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत उत्पादन बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई क्रमशः विद्युतद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने काम गर्नेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले औषधीजन्य र सुगन्धित जडीबुटीको निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै निकासीजन्य वन पैदावारको सङ्कलन र निर्यात प्रक्रियालाई सरल बनाउनेछ। गृह मन्त्रालयलाई खुला सिमानाबाट हुने अवैध निकासी-पैठारी नियन्त्रण गर्ने र कारागारमा रहेका कैदी-बन्दीलाई सीपमूलक तालिम दिई उत्पादनमा संलग्न गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यात क्षेत्रमा सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्दै प्रतितपत्रमार्फत निकासी व्यापारलाई सहज बनाउने छ। यीबाहेक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि विद्युतीय व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन पूर्वाधार विस्तार र प्राविधिक जनशक्ति विकास जस्ता जिम्मेवारीहरू सुम्पिएको छ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनको हकमा सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका कार्य तोकिएकै समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, र समन्वयात्मक प्रकृतिका कार्यहरूको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछन्।
प्रत्येक निकायले आफ्नो वार्षिक तथा आवधिक परिमाणात्मक लक्ष्य तोकेर नतिजा सूचकको आधारमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जबकि समग्र प्रगति समीक्षा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने र प्रत्येक चार महिनामा सचिवस्तरीय बैठक बस्ने प्रावधान राखिएको छ। बजेटको हकमा भने प्रत्येक निकायले आफ्नो नियमित बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि नियमित बजेटबाट सम्भव नहुने क्रियाकलापहरू वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्न सकिने र आवश्यकताअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपालको निर्यात आधार अझै साँघुरो रहेको र अति कम विकसित मुलुकबाट प्राप्त हुँदै आएका व्यापारिक सुविधाहरू पनि क्रमशः गुम्दै जाने अवस्थामा, यो अद्यावधिक कार्ययोजनाले धेरै सरकारी निकायलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा उतार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर यसअघि २०७५ सालमा ल्याइएको यस्तै कार्ययोजना पनि व्यापार घाटा घटाउन प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा, यसपटकको सफलता प्रत्येक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने र अन्तरनिकाय समन्वय कायम राख्न सक्ने क्षमतामा नै धेरै हदसम्म निर्भर रहने छ।
