काठमाडौं । विकासे आयोजनाको म्याद थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले थालेको प्रयासलाई निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका छन् ।
समयमा ठेक्काका आयोजना नसिध्याउने प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि सरकारले म्याद थपलाई थप कडाई गर्ने गरी कानुन बनाएपछि निर्माण व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका हुन् । अहिले आयोजना निर्माणको ठेक्का लिने र समयमा काम नसिध्याउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । जसका कारण राज्यको स्रोत अनावश्यक रुपमा खर्च भइरहे पछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर सहज रुपमा म्याद थप गर्न नसक्ने बताएको हो ।
यसअघि सहजै म्याद थप हुने गरेको र निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सिध्याउनेतर्फ लाग्नेभन्दा पनि म्याद थप गर्न दौडिने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले त्यो व्यवस्थालाई कडाई गरेको हो । तोकिएको समयभित्रै नसकिएका आयोजना १५ सयभन्दा बढी छन् । ती आयोजनाको म्याद थप्दै राख्ने काम भइरहेको छ । अब सरकारले नियमावली संशोधन गरेपछि निर्माण व्यवसायीको म्याद थप्ने योजना अलपत्र परेको हो ।
खासगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैटौं) संशोधनले समस्याग्रस्त ठेक्काका आयोजनाका लागि म्याद थपको अधिकार सडक विभागलाई थियो । त्यो अधिकारलाई अहिले तालुक मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीमाझ ल्याइएको छ । यसरी अधिकार माथि तानिएपछि समयमै आयोजना सम्पन्न हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
छैटौं संशोधन हुनुअघि सडक विभागलाई नै सम्पूर्ण बहुवर्षे ठेक्काका आयोजनाको म्याद थपको अधिकार थियो । तर, नियमावली संशोधन भएर आएपछि भने म्याद थपको अधिकार मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीस्तरबाट सिफारिस भई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
सडक, पुललगायतका भौतिक संरचना निर्माणको ठेक्का आह्वान, अनुगमन, सुपरीवेक्षण र त्यसको नियमनको अधिकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागलाई हुन्छ । तर, संशोधित नियमावलीले ठेक्काको आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिको २५ प्रतिशत म्याद थपको अधिकार सडक विभागलाई दिएको छ । अर्थात, दुई वर्षमा सम्पन्न हुने सम्झौता भएको ठेक्का छ भने त्यो आयोजनालाई सडक विभागले ६ महिना मात्रै म्याद थप्न सक्छ ।
सडक विभागले आयोजना अवधिको २५ प्रतिशतमाथि म्याद थप्न सक्छ । त्यस्तै, त्यसमाथि म्याद थप्ने प्रकृतिका आयोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले अवधिको ५० प्रतिशत म्याद थप्न सक्छ । अर्थात, सडक विभागबाट ६ महिना म्याद थप भएर पनि सम्पन्न नहुने ठेक्कालाई सचिवले थप ६ महिना थप्ने अधिकार दिइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण ती ठेक्काका आयोजनाको काम प्रभावित हुन पुगेपछि सरकारले २०७७ असार २९ मा एक महिनाका लागि म्याद थप गरेको थियो । तर, त्यो अवधिसम्म पनि ठेक्काका आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था छैन । ती ठेक्काहरूलाई पुनः म्याद नथपेसम्म सम्पन्न नहुने निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
सडक विभागको म्याद थपको अधिकार कटौती भई सचिव र मन्त्रीस्तरमा रहँदा ठेक्काका आयोजनाले अनावश्यक झन्झट र प्रक्रियागत ढिलाइ ब्यहोर्नुपरेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ । म्याद थपको अधिकार सडक विभाग मातहतमा बाहेक बाहिर जान नहुने उनको तर्क छ ।
‘समस्याग्रस्त ठेक्काका आयोजनाको म्याद थपको अधिकार सचिव र मन्त्रीमा सीमित हुनुहुँदैन । म्याद थप्ने काम सडक विभागले नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले म्याद थप्नै पर्ने ठेक्काका आयोजनालाई अनावश्यक झन्झट र प्रक्रियागत रुपमा लम्बिन्छ । अर्कोतिर अनावश्यक काममा समय खर्चिनुपर्ने भयो ।’
निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान र जानकारी राख्ने निकाय नै सडक विभाग भएकाले अनावश्यक रुपमा सचिव र मन्त्रीलाई बोझ थप्न नहुने उनको तर्क छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले नै म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अहिले त्यो अधिकार मन्त्रीमा सीमित हुन नहुनेको सिंहको भनाइ छ ।
अहिले देशभर २ हजार ७ सय ७२ वटा बहुवर्षे ठेक्काका आयोजना समस्याग्रस्त छन् । तीमध्ये पनि करिब १५०० ठेक्काका आयोजनाह्रू रुग्ण अवस्थाका छन् । ती आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि मन्त्रीस्तरमा गएर म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ । म्याद थपको अधिकार सडक विभागमा मात्र सीमित गराइनु हुन्न भनेर मन्त्रालयअन्तर्गत राखिए पनि निर्माण व्यवसायीलाई भने अनावश्यक झन्झट, ठेक्काका कागजात तथा फाइलह्रू विभागदेखि सचिव र मन्त्रीसम्म पुर्याउनुपर्छ ।
धेरैजसो समस्याग्रस्त र रुग्ण ठेक्काका आयोजनाको पहिलोपटक म्याद थप्ने काम गरेको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । विभागले आयोजना अवधिको २५ प्रतिशतसम्म म्याद थपको अधिकार रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि भने म्याद थपको ५० प्रतिशत अधिकार विभागलाई थियो ।
नियमावलीको छैटौं संशोधनले आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता नभई कुनै पनि ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशभरका अधिकांश बहुवर्षे ठेक्काका आयोजना अलपत्र छन् ।
-1751183583.jpeg)
