काठमाडौं । कोरोना कहरका बेला फ्रन्टलाइनमा खटिएर सेवा प्रवाह गर्ने निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारीनै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
सरकारले प्राथमिकताको सूची प्रकाशित गरे पनि त्यहाँ निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू नपरेको उद्योगीरव्यवसायीहरूले बताएका छन् । ‘देशमा कोरोना महामारी तीव्र गतिमा फैलिँदा निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरू प्रन्ट लाइनमा खटिएर सेवा प्रवाह गरे’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले भने, ‘तर, कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने बेलामा उनीहरू प्राथमिकतामा परेनन् ।’
कोरोना कहरका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था, औषधि उद्योग, खाद्य उद्योग, पानी उद्योगलगायत दर्जनौं प्रतिष्ठानका कर्मचारीले सेवा प्रवाह गरेका छन् । अत्यधिक सुरक्षा सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि कैयाैं कर्मचारी कोरोना संक्रमित बने भने केही कर्मचारीले ज्यानसमेत गुमाएको मोरको भनाइ छ ।
तर, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानमा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा नराखिएको उनले जानकारी दिए । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत योगदान छ । यसको अर्थ नेपालमा रोजगारी पाइरहेकामध्ये ७० प्रतिशत निजी प्रतिष्ठानमै छन् । उनीहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न परिसंघले माग गरेको छ ।
सरकारले सोमबारबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान चलाएको छ । त्यसमा निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले बताए ।
एकातिर सरकारले निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको अनुमति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको अनुमति नदिँदासम्म देशमा सर्वसुलभ र चाहेको बेला खोप उपलब्ध नहुने अध्यक्ष मोरले जानकारी दिए । ‘सरकारले जुन कम्पनीबाट खोप ल्याउँछ वा ल्याइरहेको छ, त्यही कम्पनीको खोप ल्याउन निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कि सरकार आफैंले पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याएर लगाउन सक्नुपर्छ । होइन भने निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । अहिलेसम्म सरकारले भारतले अनुदानमा दिएको खोप लगाइरहेको छ । त्यसलगत्तै आउने खोप पनि अनुदानकै हो । सरकारले अहिलेसम्म किन्ने तयारी गरेको छैन ।
‘छिमेकी मुलुक भारत र बेलायतले दिएको खोप लगाइसकेपछि नेपालमा खोप अभियान नै बन्द हुन्छ,’ मल्लले भने, ‘आफू पनि खरिद नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउन नदिने गर्न हुँदैन ।’
