काठमाडौं । जीवन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई अस्वाभाविक तवरले बिमा पोलिसी बिक्री गरी समर्पण (सरेन्डर) गराउन थालेपछि नियामक बिमा समितिले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
जीवन बिमा कम्पनीहरू नाफा देखाउन आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै आफैंले अभिकर्तालाई ऋण दिई बिमा गराएर छोटो समयमै सरेन्डर गर्ने गलत अभ्यासहरू हुन थालेपछि समितिले कारबाही गर्ने भएको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै जीवन बिमा कम्पनीहरू अभिकर्तालाई कर्जा दिएर अस्वाभाविक रुपमा बिमा गराई धेरै प्रिमियम संकलन गरेको देखाउने र साउनदेखि सरेन्डर गराउँदै आएको समितिको ठहर छ ।
कम्पनीहरूले व्यवसाय बढाउन एकल बिमा (सिंगल प्रिमियम) पोलिसी अस्वस्थ रूपमा गर्न नहुने समितिको भनाइ छ । यसरी एकल बिमाशुल्क बिमालेख बिक्री गरी, अभिकर्तालाई अस्वाभाविक क्रियाकलापहरू तुरुन्त बन्द गर्न समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
जीवन बिमाको आउटडोर मानिने अभिकर्ता व्यवसाय भित्र्याउने मुख्य साधन हुन् । तर, अभिकर्ता आफैंले बिमा गर्दै समर्पण गर्नाले बिमा बजारकै छवि धमिलिने निश्कर्ष समितिको छ ।
बिमा कम्पनीहरूले एकल बिमाको समस्या जति सक्दो चाँडो समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् । समितिले आगामी साता कम्पनीहरूमा अनसाइट निरीक्षण थाल्ने र भेटिए कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अभिकर्ताको अस्वाभाविक सरेन्डरसम्बन्धी अनसाइट निरीक्षण गर्ने जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘यही साता बिमा समितिले सबै बिमा कम्पनीहरूलाई यस्ता गतिविधि नगर्न नगराउन लिखित रूपमा नै जानकारी गराइसकेको छ ।
आगामी साता समितिले अनसाइट निरीक्षण गर्ने कमजोरी फेला परेमा कारबाही हुनेछ ।’ कहीँकतैबाट अस्वस्थ गतिविधि भएको थाहा पाएमा समितिले जति बेला पनि नै एक्सन लिने पौडेलले स्पष्टपारे ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार भट्टराईले समितिले अस्वस्थ गतिविधि र सिंगल प्रिमियमसम्बन्धी निर्देशन दिनु जायज भएको बताए । यद्यपि समितिको निर्देशन स्पष्ट नभएको उनले स्पष्टपारे ।
‘समितिले बजारमा रहेका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पत्ता लगाउनु राम्रो कुरा हो । थाहा पाएका त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न एउटा चिठ्ठीले मात्रै पुग्दैन कि जस्तो लागेको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ राजकुमार अर्याल अभिकर्ता प्रयोग गरी अस्वाभाविक तवरले कर्जा प्रवाह हुने विषयमा बिमा समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘बिमा कम्पनीहरूले प्राप्त गर्ने व्यवसायको सम्बन्धमा अपारदर्शिता छ भने त्यसको नियन्त्रण नियमनकारी निकायले गर्नुपर्छ,’ सीईओ अर्यालले भने, ‘यस्ता अपारदर्शिताले पूरा बिमा उद्योगमा नै नकारात्मक असर पार्छ । त्यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज पार्न समिति लाग्नुपर्छ ।’
पेसागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारी बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई वर्षभरिमा गर्ने बिमाको टार्गेट नै तोकेका हुन्छन्, सोही कारण अभिकर्ताहरू आफ्नै बिमा गर्दै छोड्न बाध्य हुने जानकारी दिए ।
अध्यक्ष तिवारी भन्छन्, ‘टार्गेट नपुगेको बेलामा अभिकर्ताहरूले ठूलो–ठूलो बिमा गर्छन् । तर, त्यसरी अनेक गरेर गरिएको बिमाको पैसा तिर्न नसक्दा त्यो सरेन्डर हुन्छ ।’
बिमा विज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले सिंगल प्रिमियम पोलिसिका केही आफ्नै फाइदाहरू रहेको बताएका छन् । ‘एकै पटक बिमाशुल्क बुझाउँदा बिमितले
वर्षौ ढुक्क भएर बस्न पाउँछन् । उदाहरणका लगि बिमितलाई १० वर्षको बिमा गर्दा पटक–पटक कम्पनी धाउनुपर्ने झन्झटबाट यो पोलिसिले मुक्ति दिन्छ ।
बिमा कम्पनीले पनि एकै पटक बिमितको बिमाशुल्क र लगानीका हिसाबले कम्पनीहरूलाई राम्रो कुरा भएको उनको तर्क छ । घिमिरेका अनुसार यो बिमाको आधारभूत सिद्धान्तभन्दा बाहिरबाट डिजाइन गरिएको पोलिसी हो ।
झनै यसमा अभिकर्ता समावेश हुनकै लागि कर्जा लिने कुरा त त्यति स्वस्थ नभएको उनको भनाइ छ । बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको पालामा प्रवद्र्धन खर्च भन्दै अभिकर्ताले १८ प्रतिशत कमिसन लिने व्यवस्था लागू भएको थियो ।
सोभन्दा अगाडि कमिसन ६ प्रतिशत मै कायम थियो । तर, यी विषय जे जस्तो भए पनि अभिकर्ता आफैंले सरेन्डर गर्ने कुरा मौलाउनु राम्रो होइन । कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिँदै यसमा बिमा समिति बेलैमा सजग भएको हुनसक्छ ।’
