काठमाडौं। सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेपछि वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २० वाणिज्य बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा ५ खर्ब १ अर्ब १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई २०८३ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको कम्तीमा ८ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने सीमा तोकेको छ। तोकिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा आधाभन्दा बढी बैंकलाई यो सीमा पुर्याउन कठिनाइ भएको देखिन्छ। चालू वर्षको चैत मसान्तसम्म आठ वाणिज्य बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा ८ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् मात्र १.२३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छन्।
केन्द्रीय बैंकले गत चैतको पहिलो साता एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै निर्देशित कर्जाको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा-सापटीको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र २० प्रतिशत अन्य तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। अर्थात् कृषिमा १० प्रतिशत कायम गरी ऊर्जा, साना तथा घरेलु-मझौला उद्योग, पर्यटन, निर्यात उद्योग र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा गरी थप २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तदेखि मात्र लागू हुने भएकाले त्यसअघि पुरानै निर्देशनअनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
"नयाँ व्यवस्था पुस मसान्तदेखि लागू हुनेछ, त्योभन्दा अघि पुरानै व्यवस्था कायम रहन्छ," राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, "यदि २०८३ असार मसान्तको अन्तिम प्रतिवेदनमा बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम सीमा पूरा गर्न नसकेमा उनीहरूले ठूलो रकम हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर कृषि र अन्य कर्जाको सीमा कति पुगेको वा नपुगेको छ भन्ने पनि हेरिनेछ।"
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम, तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरूलाई नपुग रकममा सम्बन्धित बैंकले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरबमोजिम हुने रकम बराबरको हर्जाना लगाइन्छ। यस्तो हर्जाना त्रैमासिक रूपमा गणना गरिन्छ। कुनै बैंकको कृषितर्फको सीमा पुगे तापनि ऊर्जा लगायत अन्य क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्ने रकम अपुग भएमा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक ब्याज बराबरको रकम जरिवानास्वरूप राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने छ। यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
यही दबाबका कारण एनआईसी एशिया बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक कारबाहीको सम्भावित दायरामा परेका छन् भने कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बैंक र प्रभु बैंकलाई पनि ऊर्जा क्षेत्रमा निर्धारित सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ।
"चैतमै न्यून रहेका बैंकलाई असारसम्ममा तोकिएको सीमा पुर्याउन समस्या पर्न सक्छ। अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमा नपुर्याउने बैंकले हर्जाना तिर्नुपर्नेछ," राष्ट्र बैंक स्रोतले थपे, "क्षेत्रगत कर्जा वर्गीकरण र एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १७ अनुसारको गणना ढाँचा फरक हुन्छ। कतिपय कर्जा अन्य शीर्षकमा परेका भए पनि ती कृषिसँग सम्बन्धित सामग्री वा ऊर्जा क्षेत्रका सहयोगी परियोजनासँग जोडिएका हुन सक्छन्, जसलाई निर्देशन १७ अन्तर्गत गणना गरिन्छ।"
वाणिज्य बैंकहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा लगानी (चैत मसान्तसम्म)
कुल कर्जामध्ये ऊर्जा क्षेत्रको हिस्सा (प्रतिशतमा)
राष्ट्र बैंकले सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम (एसआईएस) मार्फत यी तथ्यांकहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गरिरहेको र कतिपय बैंकहरू अन्तिम लेखापरीक्षणको समयसम्ममा सीमा पूरा गर्न सफल हुने देखिने ती अधिकारीले बताए।
ऊर्जाबाहेक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन र साना/लघु तथा मझौला उद्यम पनि पर्छन्। एकीकृत निर्देशन, २०८१ अनुसार तोकिएको अवधिभित्र प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरबमोजिम हुने रकम हर्जानास्वरूप तिर्नुपर्नेछ।
यस्तो हर्जाना गणना गर्दा नपुग रकमको त्रैमासिक ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जानाका रूपमा कायम गरिनेछ। वाणिज्य बैंकको हकमा कृषि, ऊर्जा र साना/लघु तथा मझौला क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको अवस्थामा नपुग रकम हर्जानामा गणना गरिनेछ।
चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल ५२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जसमध्ये ९.४४ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा गएको छ। उक्त अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी कुमारी बैंकको रहेको छ, जसले १७.०१ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। दोस्रोमा सानिमा बैंकले १४.२१ प्रतिशत (२८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ), तेस्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले १२.६७ प्रतिशत (२२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) र चौथोमा प्राइम कमर्सियल बैंकले १२.३३ प्रतिशत (३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ) कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसको विपरीत, उक्त अवधिमा सबैभन्दा कम लगानी एनआईसी एशिया बैंकको रहेको छ, जसले जम्मा १.२३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमात्र ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको छ।
