काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई स्वागत गरेको छ । मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायलाई राहत भई व्यवसाय सञ्चालनमा थप सहज हुने परिसंघले आफ्रनो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको परिसंघले सोमबार जारी गरेको प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा कर्जाको ब्याज दरलाई वान्छित सीमामा राखी व्यवसायलाई सहज बनाउन खोजिएको परिसंघको विश्लेषण छ ।
कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनर्तालिकीकरण पुनर्संरचना गर्न पाउने समयमा थप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दिगोसमेत रहने हाम्रो विश्वास परिसंघको छ
तेस्राे मुलुकबाट ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाइनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला दिने परिसंघको भनाइ छ ।
यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीलाई बढवा दिने समेत मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको परिसंघले उल्लेख गरेको ।
पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ तोकिएकोमा हवाई तथा उड्डयन, होटल जस्ता अति प्रभावित उद्योगहरुलाई राहत नहुने भएकोले यसको सीमा कम्तीमा २० प्रतिशत थप्नुपर्ने माग परिसंघको छ ।
व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाका लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।
