काठमाडौं । वाणिज्य बैङ्कहरुले निक्षेप परिचालन र कर्जा सापटीको कार्ययोजना नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । बैङ्कहरु क्षमता भन्दा बढी कर्जा विस्तारमा गएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले निक्षेप परिचालन र कर्जा सापटीको वार्षिक योजना माग्न लागेको हो । बैङ्कहरु कर्जा विस्तारमा आक्रमक हुँदा ३ वर्षदेखि बैङ्किङ प्रणालीमा क्रेडिट क्रञ्च हुँदै आएको छ ।
निक्षेप र कर्जा सापटीको कार्ययोजना मागसहित केही दिनभित्र बैङ्कहरुलाई सर्कुलर आउने राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
गत वर्ष प्रभावकारी हुन नसकेको यो योजना यो वर्षदेखि कडाइ गर्ने योजना केन्द्रीय बैङ्कको छ । निक्षेप परिचालन र कार्ययोजनाको संचालक समितिले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको उनले सुनाए । केन्द्रीय बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार २१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत वर्ष २० प्रतिशत थियो । अहिले निक्षेप परिचालन भन्दा कर्जा लगानी बढी छ ।
ब्याजदर करिडोर साउनभित्रै लागु हुने
अन्तर बैङ्क कारोबारको ब्याजदरलाई वान्छित सीमामा राख्ने गरी केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर करिडोर ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरलाई कार्यन्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । ब्याजदर करिडोरको सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको भट्टले जानकारी दिए । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधादर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यस अन्तर्गतको रिपो सुविधा अब १५ दिनको नभइ ओभरनाइटका आधारमा निक्षेप संकलन सुविधा एक हप्ताका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनेछ । गत वर्ष मौद्रिक नीति आएको झण्डै ८ महिनापछि केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर करिडोर लागु गरेको थियो ।
बैङ्कहरु कर्जा विस्तारमा आक्रमक बन्ने संकेत
बैङ्कहरु कर्जा विस्तारमा आक्रमक हुन थालेकाले पुन लगानीयोग्य पुँजी (क्रेडिट क्रञ्च) को समस्या आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमै आउने संभावना देखिएको छ । केही बैङ्कहरु आक्रमक रुपमा कर्जा लगानी योजना ल्याएकाले तरलता कम हुने संभावना बढेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।
यो वर्ष पनि बैङ्कहरु आक्रमक भएमा २ महिनाभित्रै विगतको जस्तो क्रेडिट क्रञ्चको समस्या आउने भट्टको भनाई छ । बैङ्कहरुले विज्ञापन गरेर नयाँ कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको उनले बताए ।
बैङ्किङ प्रणालीमा शुक्रबारसम्म ८९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता छ । तरलता अधिक भएपछि अन्तर बैङ्क कारोबार ठप्प भएको छ । अन्तर बैङ्क ब्याजदर ०.७७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
