पोखरा । उपभोक्ता अधिकारको बारेमा सशक्त कानुन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमा सहभागीहरुले बताएका छन् ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा उपभोक्ता मञ्च गण्डकीले सोमबार पोखरामा आयोजनामा सरोकारवालासँग गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले नीति नियम र कानुन भए पनि व्यवहारमा नदेखिदाँ उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति बढीरहेको गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकालले उपभोक्ता अधिकारका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रयास गरे सफल हुने जनाउँदै स्थानीय सरकारको भूमिका अझ बढी हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले राष्ट्रबाट के पाएँ नभई राष्ट्रलाई के दिएँ भन्ने सामुहिक सोचका साथ अगाडि बढ्न सके कालोबजारीबाट उपभोत्ता ठगिन नपर्ने बताए । राजनैतिक दलहरुले घोषणापत्रमै उपभोत्ता अधिकारलाई उल्लेख गरेर कार्यान्वयमा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले उपभोक्ता सम्बन्धित ऐन कानुनको कार्यान्वयनको खाँचो औल्याए । उनले सरोकारवाला सबैले यथार्थको धरातलमा उभिएर गल्ति कमजोरी पत्ता लगाउनु पर्ने जनाउँदै आफू अनुकुलताको व्यवहार मात्र नदेखाइ सबैको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा भनाइ राखे ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले सबैले सर्वप्रथमः आफू उपभोक्ता हुँ भन्ने कुरा सम्झेर आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्ने बताए । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख शिवजी बरालले उपभोत्तालाई विद्यमान कानुनको बारेमा जानकारी लिएर सचेत हुन आग्रह गरे ।
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक नारायण आचार्यले उपभोत्ता अधिकारका लागि संविधानले नै धारा ३३ र ४४ मा प्रष्ट पारेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली समेत बनेको जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरमा ३३ वटै वडामा जनप्रतिनिधि र टोल विकासका संस्थाका प्रतिनिधिका लागि सचेतना कार्यक्रम भइरहेको छ ।
उद्योग बाणिज्यसंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराले व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सोच्न सके उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुने धारणा राखे । उनले गलत काम गर्नेहरुलाई कुनै पनि बहानामा संरक्षण गर्ने नहुने जनाउँदै उपभोक्ताले न्याय पाउने संयन्त्रको गठन आवश्यक रहेको औल्याए ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन २०७५ लागू भएपनि त्यसको कार्यान्वयमा हुन नसक्दा र अधिकारको बारेमा जानकार नहुँदा उपभोक्ता ठगिएको बताए । उनले कालोबजारी गर्ने विक्रेतालाई निरुत्साहित गर्ने उपभोक्ता स्वयम् सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले उपभोक्ता अधिकारको विषयमा विश्वमा सन् १९८५ मा संयुक्त राष्टसंघको साधारण सभाबाट पारित भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेका सुरक्षा, सुचना,छनोट र सुनुवाइ, गुणस्तरीय चार अधिकारको विषयमा जानकारी दिए ।
मञ्चका कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिगलले वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको बारेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले उपभोक्तालाई छनोटको अधिकार भए पनि ग्रामिण भेगका उपभोक्ताले म्याद गुज्रिएको कमसल सामान उपभोग गर्ने बाध्य भएको, पसलहरुमा मूल्य सूची नभएको र एउटै सामान फरक फरक मुल्य सूची भएको, खाद्य पदार्थमा अखाद्य सामग्री मिसाइएको, बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेका, कालोबजारी गर्नेहरु कानुनको दायरामा आउन नसकेको लगायतका गुनासो गरेका थिए ।
सहभागीहरुले उपभोक्ता अदालत गठन गरी टास्क फोर्स मार्फत २४ घण्टादेखि तीन भित्र उजुरीको सुनुवाइ हुने गरी काम गर्नेुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए ।