काठमाडौ । चाडपर्व नजिकिएसँगै सङ्घीय सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षासहित छलफल आयोजना गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारका आपूर्ति र वाणिज्यसँग सम्बन्धित मन्त्रीले तल्ला निकायमा अधिकार प्रत्यायोजन नगरेसम्म बजार व्यवस्थित हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन ।
जनताको स्वास्थ्य प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको विषय भए पनि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको अभावमा जनताको पक्षमा काम गर्न नसकिने प्रष्ट पारे । सङ्घीय सरकार मातहतका निकायले प्रदेश सरकारलाई पटक्कै सहयोग नगरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको अभाव देखिएको बताए । बजार अनुगमन ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे’जस्तो भइरहेको टिप्पणी गर्दै उनले सकारात्मक सन्देश दिने गरी काम गर्न ढिला भइसकेको बताए ।
प्रदेश नं ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वतावरणमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले स्थानीय सरकारलाई यथोचित अधिकार दिएर बजार व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाइनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘बजारलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सोच बनाऔँ, स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार र प्रदेशलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाऔँ ।’ सीमित स्रोत साधनकाबीच आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश नं ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको निकायले समन्वय नगर्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए । ‘सङ्घीय सरकारले समन्वय नगर्दा प्रदेश सरकारले प्रगति गर्न सकेन, हामीमा एकीकृत रुपमा अगाडि जाने शैली भएन’, उनले भने ।
कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले तीन तहका सरकारबीच एकीकृत समन्वयका खाँचो औँल्याउँदै सङ्घीय सरकार मातहतका निकायले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘कर्णाली विकट छ, जनचेतना कम, अनुदानका नाममा कुहिएको चामल खुवाउने सरकारको कदम गलत छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले चाडवाडको समयमा उपभोक्तामाथि विभिन्न नाममा ठगी हुने गरेका विगतको उदाहरणबाट पाठ सिक्दै आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारसँग छलफल गरिएको बताए ।
उनले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तीनै तहको सरकारको समन्वयात्मक भूमिकाको खाँचो औँल्याए । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिएर आपूर्ति व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले नयाँ कामको शुरुवात गरेको उनको भनाइ थियो ।
