काठमाडौं । सरकारले उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग र पूर्वाधारमा थप लगानी जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र (बण्ड) निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था २०७० लाई तेस्रो पटक संशोधन गरी खुला गरेको हो । मन्त्रालयले चैत १९ गते ऋणपत्र निष्कासनको व्यवस्थालाई तेस्रो पटक संशोधन गरेको हो ।
व्यवस्थामा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपाली, नेपालको विकासका लागि सहकार्य गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता र पुँजीको उचित प्रतिफल खोज्नेका लागि विदेशमा स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च रेटिङ प्राप्त गरेका वित्तीय संस्थाहरूले सरकारको स्वीकृति लिएर नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने छन् ।
ऋणपत्र गैरआवासीय नेपाली, नेपालीमूलका विदेशी नागरिक, विदेशी वित्तीय संस्थाहरू र फाइनान्सिय एक्सन टास्कफोर्स पक्षका मुलुकका लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निष्कासन भएको ऋणपत्रको विवरणपत्र, दिने ब्याजदर जारी भएको ३ महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋणपत्रबाट उठेको रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकिङ प्रणाली वा विदेशी विनिमय कारोबार गर्न पाउने स्थानीय संस्थामार्फत नेपालमा भित्र्याउनु पर्ने छ ।
ऋणपत्रबाट प्राप्त रकम जलविद्युत, नविकरणीय ऊर्जा, सहरी पूर्वाधार, स्थानीय कच्चा वस्तुमा आधारित प्रशोधन उद्योग, गलैंचा तथा गार्मेन्ट उद्योग, निकासीजन्य र खानी उद्योग प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम, सूचना प्रविधि फोहोरमैला संकलन तथा प्रशोधन उद्योग र शीतभण्डार, होटल तथा रिसोर्टका लागि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । ऋणपत्रको लगानी अवधि न्यूनतम ३ वर्षको तोकिएको छ ।
यसैगरी ऋण लगानीको रकम भुक्तानी लिँदा र लगानी रकमको साँवा ब्याज फिर्ता लैजाँदा विनिमयदरको संभावित जोखिम ऋणपत्र जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था आफैंले वहन गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । यसैगरी ऋण लगानीकर्ताले प्रक्रिया पुर्याएर विदेशी मुद्रा सटही गरी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
फिर्ता लैजाने दिन मात्र मुद्रा सटही गर्नुपर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले सिधै ऋणपत्र कारोबार गरेमा कर छुट पाउने भएको छ । यस्तै विदेशी वित्तीय संस्थाले नेपाली कम्पनीमार्फत यस्तो कारोबार सञ्चालन गरेमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सुझावका आधारमा २०७० सालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो ।
कार्यन्वयनम आउन नसकेपछि सुझावका आधारमा अर्थले तेस्रो पटक संशोधन गरेको हो । सो व्यवस्था आए पनि एडीबी र आईएफसीले ऋणपत्र निष्कासन गरेका छैनन् ।
दुवै संस्थाले ५०/५० अर्ब गरी १ खर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गरेर नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बताइएको थियो । सरकारले यो व्यवस्थामा २०७६ कात्तिक २९, दोस्रो पटक २०७७ वैशाख ७ गते संशोधन गरेको थियो ।
