काठमाडौ। नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ जहाँ उसले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बन्द बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ। मंसिर १५ गतेभित्र सार्वजनिक हुने यो समीक्षाले केवल नियमित नीतिगत समायोजन मात्र नभएर समग्र आर्थिक पुनरुत्थानको आधारशिला तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वर्तमान परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण बनेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौं रुपैयाँ निष्क्रिय रहेको अवस्थामा यो तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गराउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको काँधमा आएको छ। केन्द्रीय बैंकले लिने हरेक निर्णयले अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले यसको जवाफदेहिता र दायित्व अझ बढेको छ।
आर्थिक बन्दावस्थाको वास्तविकता
नेपालको अर्थतन्त्र विगत केही समयदेखि एक प्रकारको बन्दावस्थामा फसेको छ जहाँ एकातिर बैंकहरूसँग प्रशस्त तरलता छ भने अर्कोतिर उद्योग व्यवसायहरू पूँजीको अभावमा संकुचित भइरहेका छन्। यो विरोधाभासपूर्ण स्थितिको मुख्य कारण नियामकीय कडाइ र विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएका कर्जा प्रवाहका सीमाहरू हुन्। सवारी साधन कर्जालाई ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिनु, घरजग्गा कर्जामा कडा आम्दानी मापदण्ड लागू गरिनु र कार्यशील पूँजी निर्देशिकाजस्ता नियन्त्रणमुखी उपायहरूले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित बनाएको छ।
जेनजी प्रदर्शनपछि सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिले यो समस्यालाई अझ गम्भीर बनाएको छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले व्यापक आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकको सक्रिय र सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य बनेको छ।
केन्द्रीय बैंकको परिवर्तनकारी भूमिका
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले स्पष्ट पारेअनुसार यदि कुनै नीतिले अर्थतन्त्रमा बाधा सिर्जना गरेको देखिएमा त्यसलाई फुकाउने उपयुक्त समय आएको छ। यो अभिव्यक्तिले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्न तयार रहेको संकेत दिन्छ। अर्थतन्त्रलाई खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन राष्ट्र बैंकले परम्परागत नियन्त्रणकारी दृष्टिकोणबाट माथि उठेर उदार र सहजीकरणतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले निर्देशिका जारी गरेर नियन्त्रण गर्ने परिपाटी खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए। केन्द्रीय बैंकले यो तथ्यलाई आत्मसात गर्दै नियमनको सट्टा सहजीकरणमा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएका कर्जा सीमाहरू हटाएर बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने अवसर दिनुपर्छ।
तत्काल सुधारका प्राथमिकताहरू
केन्द्रीय बैंकले आगामी समीक्षामार्फत सबैखाले सवारी साधन कर्जाको अनुपातलाई पुनः ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउने, घरजग्गा कर्जामा ७०-८० प्रतिशतसम्मको व्यवस्था गर्ने र आम्दानी गणना प्रणालीमा लचकता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अटो व्यवसायी आकाश गोल्छाले सवारी साधन कर्जामा डिफल्ट दर न्यून रहेकाले यस्तो उदारीकरणले बैंकको जोखिम नबढाउने तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए
घरजग्गा क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले हालै ३ करोड रुपैयाँसम्मको प्रथम घर कर्जाको व्यवस्था गरे पनि कडा आम्दानी मापदण्डका कारण यो सुविधा प्रभावहीन बनेको छ। नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताएअनुसार तलब बाहेक कृषि र अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानीलाई समेत मान्यता दिइनुपर्छ। यसैगरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण र अधुरा आयोजनाहरूका लागि अतिरिक्त समयावधि प्रदान गर्ने व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन सक्छ।
संरचनागत सुधारको आवश्यकता
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले उठाएको मुद्दा अझ गम्भीर र दूरगामी छ। उनका अनुसार केवल तत्काल राहतका उपायहरूले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैनन्। राष्ट्र बैंकले गठन गरेको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको छ बुँदे सुझावको कार्यान्वयन नगरेसम्म वास्तविक सुधार सम्भव छैन। सरकारी खर्चमा तयार भएको यो प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्नुको कुनै औचित्य छैन र यसलाई तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।
केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको वर्तमान आवश्यकतालाई बुझेर समग्र आर्थिक गतिशीलता पुनर्स्थापना गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ। यसका लागि विगतमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरूको तत्काल कार्यान्वयन, नयाँ लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान र विकास तथा वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरण आवश्यक छ।
समन्वयको महत्व
केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति एक्लैले अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा खुला र गतिशील बनाउन सक्दैन। यसका लागि सरकारको राजकोषीय नीतिसँगको प्रभावकारी समन्वय अत्यावश्यक छ। सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने वित्तीय नीति ल्याउनुपर्छ भने केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई पूरक बनाउने मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ।
पुनर्कर्जा सुविधाको पुनः सञ्चालन, कार्यशील पूँजी निर्देशिकाको खारेजी र विभिन्न क्षेत्रगत कर्जा सीमाहरूको उदारीकरणजस्ता कदमहरूले तत्काल राहत दिन सक्छन्। तर दीर्घकालीन समृद्धिका लागि वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल बैंकिङको विस्तार र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको आधुनिकीकरणजस्ता संरचनागत सुधारहरू अपरिहार्य छन्।
आगामी मंसिर १५ गतेसम्म आउने मौद्रिक नीति समीक्षा नेपालको बन्द अर्थतन्त्रलाई खुला गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो। केन्द्रीय बैंकले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै परम्परागत नियन्त्रणकारी दृष्टिकोणबाट माथि उठेर उदार, सहजीकरणमुखी र विकासोन्मुख नीति अपनाउनुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गराउन, उद्योग व्यवसायको मनोबल उच्च राख्न र रोजगारी सिर्जना गर्न केन्द्रीय बैंकले साहसिक र दूरदर्शी निर्णयहरू लिनुपर्ने समय आएको छ। यो केवल एउटा नियमित नीति समीक्षा नभएर नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक क्षण बन्न सक्छ।
