काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उद्योग व्यवसायको पुनर्जीवनका लागि सहजीकरण गर्दै कोभिडको त्रासबाट सर्वसाधारणलाई मुक्त गराउन सुझाव दिएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असर र उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई पुनः चलायमान बनाउन भन्दै संगठनले मंगलबार ६ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको हो ।
संगठनले कोरोना विरुद्धको खोप सर्वसाधारणलाई यथाशीघ्र लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । साथै उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीले कोरोनाको खोप नलगाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले निजी क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारीलाई पनि खोप उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै कर तथा राजस्व, खर्चको फाँटबारी र जरिवाना सम्बन्धमा उद्योगीमा अन्योलता रहेकाले सरकारले स्पष्ट निर्देशन गर्न संगठनले अनुरोध गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य कर विवरण र शुल्क निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा खुलेको ३० दिनभित्र जरिवाना तिर्न नपर्ने गरी बुझाउन सक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, स्थानीय तहअनुसार निषेधाज्ञाको समय फरक भएकाले कर बुझाउने सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको हो ।
साथै उद्योगबाट उत्पादित वस्तु बजार पठाउन र उदारो रहेको पैसा उठाउन नसकिएको तथा कर्मचारीलाई समेत काममा जान समस्या भएको संगठनले जनाएको छ । सो कुरालाई मध्यनजर गर्दै भ्याट, अन्तःशुल्क आदिको फाँटवारी दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायित्व भुक्तानीको समय लकडाउन खुलेको १ महिनाबाट क्रमशः ६ महिनाको म्याद थप गर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।
उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले लकडाउन अवधीभर बुझाउनु पर्ने स्थिर कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर स्थिर कर्जामा थप गरी भुक्तानी म्याद १ वर्ष थप गर्नुपर्ने, चालू कर्जाको सावाँलाई भुक्तानी अवधी ६ महिना थप गरिदिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै चालू कर्जा ब्याजमा २ प्रतिशत रिवेट सहुलियत गरिदिनु पर्ने तथा लकडाउन अवधिको कुनै किसिमको जरिवाना, विलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु छुट गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत परिपत्र गराउन संगठनले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।
लकडाउन तथा निशेधाज्ञा अवधिमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा आउन नसकेकाले सो अवधीको विद्युत डिमान्ड शुल्कपूर्ण छुटका लागि आग्रह गरिएको छ । साथै, लकडाउन अवधीको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्ने समय लकडाउन खुलेको १ महिनाबाट क्रमशः मासिक भुक्तानी गर्ने गरी समय थप गर्न पत्रमा उल्लेख छ ।
लकडाउन तथा निषेधाज्ञामा कामदार तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीमा कठिनाइ भइरहेकाले सरकारले गत वर्ष गरेको व्यवस्थाबमोजिम लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको अवधिभरको कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
कोरोनाको कारण घरेलु तथा साना उद्योग प्रभावितमात्र नभई बन्द हुने अवस्था आएको संगठनले जनाएको छ । त्यस्ता उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधारभूत तलब ५० प्रतिशत सरकारका तर्फबाट वहन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याज अनुदान छुट गरिदिने व्यवस्था गर्नसमेत अर्थमन्त्रीलाई उद्योग संगठन मोरङले अनुरोध गरेको छ ।
