काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शनिबार अपराहन्न ४ बजे सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । शनिबार अपराहन्न ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट पुस्तक छाप्न शुक्रबार साँझसम्म प्रेसमा जाने भएको छ । बजेटको मस्याैदा तयार भइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । नयाँ संविधान आएपछि पहिलो पटक अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने भएका छन् ।
यस्तै सरकारले १५ दिनअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि राजनीतिक संकट गहिरिएपछि यो पटक आएन । कामचलाउ सरकार भए पनि चुनावलाई लक्षित गरी धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम आउने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तै करको दरमा केही हेरफेर हुने संभावना छ । कामचलाउ सरकारले करको दरलगायत चुनावमा प्रभाव पार्ने केही काम गर्न नपाउने भए पनि पेलेरै समावेश गर्ने संभावना छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो छालले मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ । यसले मानिसको आर्थिक र समाजिक जीवनलाई प्रभावित पारेको छ । बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फोकस गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायीलाई पनि राहात तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याउनेछ ।
सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार कर संकलन गर्ने संभावना कम छ । यद्यपि लोकप्रिय कार्यक्रम आउने भएकाले बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै अर्थले शुक्रबार आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
अर्थशास्त्री तथा पूर्व प्रशासकहरुले कामचलाउ सरकारले लोकप्रिय कार्याक्रमहरु समेटिएको पूर्ण बजेट ल्याउनु नहुने तर्क गरेका छन । यस्तै प्रतिनिधिसभा नभएकाले सरकारलाई जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था नरहेकाले असार अन्तिममा एक तिहाइ बजेट मात्र ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
नेपालको संविधान (२०७२) मा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जेठ १५ मा संघीय बजेट आएपछि असार १ मा प्रदेशमा र असार १० गते पालिकाहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने कानुुनी व्यवस्था छ । हाल ७ प्रदेश र ७ सय ५३ पालिका छन् ।
-1751421271.JPG)
