काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । लगानीमैत्री र उत्साहपूर्ण बजेट आएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने विषय केही चुनौतीपूर्ण रुपमा रहेको बताएका छन् ।
बजेटमा समावेश भएका सबै विषयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकारी निकायहरू लागि परे निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
शेखर गोल्छा
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ
आचार्यजनक रुपमा यो बजेट सकारात्मक छ । यसले उत्साही पनि बनाएको छ । खासमा मैले आफैं यस्तो बजेट आउँछ भन्ने आशा पनि गरेको थिएन ।
हामीले सुझाव दिएको धेरै कुराहरू बजेटमा आएको छ । स्टार्टअपदेखि लिएर प्रोजेक्ट फाइनान्ससम्म समेटेको छ ।
डिजेलको भ्याट क्रेडिट, विद्युतीय सामानको भन्सार छुटलगायत धेरै कुराहरूलाई समेटेको छ । विलिङ चार्ज त एकदमै ठूलो ग्राउण्ड ब्रेकिङ हो । यसको नियमावली आउँछ । त्यसको कार्यान्वयको पाटो पनि हेर्नुुपर्छ ।समग्र रुपमा मैले यो बजेटलाई लगानीमैत्री बजेटको रुपमा हेरेको छु ।
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
सरसर्ती हेर्दा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट आएको छ । यसमा राजश्व संकलन गर्ने १० खर्ब ४४ अर्बको छ । बजेट भाषणमा समेटिएका धेरै कुराहरू सकारात्मक छन् । तर, यो सरकार एक वर्षसम्म निरन्तर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । यहि सरकार निरन्तर भएर आफूले घोषणा गरेको कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्यो भने निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक विषय हो । तर, सरकार अस्थिर देखिन्छ । चुनावको कुरा पनि छ ।
चुनावी सरकार हो । त्यसैले भविष्यमा कसरी जान्छ अन्योल छ । ६ महिनामा चुनाव भएर नयाँ सरकार आयो भने के हुन्छ ? त्यसैले हामीले सोचेको जस्तो अवस्था पनि छैन । मुलुक पनि गम्भीर आर्थिक संकटमा छौं । उद्योग व्यवसाय सबै ठप्प भएको अवस्था छ । सरकारले सोचेजस्तो राजश्व संकलन कठिन हुन्छ । चालू वर्षमा बजेटमा दुई पटक संशोधन गरयो । फेरि पनि यो अवस्था आउन सक्छ । यो बजेट पपुलिष्ट जस्तै देखियो ।
सतिश मोर
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
बजेटमा विद्युत् क्रान्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मेड इन नेपाललाई प्राथमिकता दिएको र विलिङ चार्जको विषयहरू बजेटमा समावेश भएको प्रति परिसंघले स्वागत गरेको छ । यो विषय धेरै पहिलादेखि उठाउँदै आएको भए पनि अहिलेको बजेटमा समावेश गरेको प्रतिखुसी व्यक्त गरेका छन् ।
स्टार्टअप बिजनेसका लागि सरकारले सम्बोधन गरेको र री फाइनान्स, रिस्टक्चरका विषयहरू स्वागत योग्य भएको उनको भनाइ छ ।
समग्रभन्दा उद्योग परिसंघले भन्दै आएको आयात मुखीभन्दा निर्यातमुखी हुनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गरेको प्रतिखुसी व्यक्त गरे ।
रवि सिंह
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष
बजेटमा निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । म्याद थपका लागि ६ महिनाको समय पर्याप्त नहुने उनको भनाई छ । गत वर्षकै म्याद थप पनि ६ महिना पर्याप्त नभएको यस वर्षका लागि आजको मितिबाट ६ महिनाको लागि थप गर्ने भनियो भने केही सहज हुने उनले बताए ।
जरिवाना र हर्जना ब्याज मिनाहा गर्ने विषय भने स्वागतयोग्य रहेको बताए । पहिला मिसमास भएर बसेका आयोजनाहरूमा धेरै गन्जागोल रहेकाले त्यस्ता आयोजनाहरूलाई लक्षित गरी जरिवाना र हर्जनाको ब्याज मिनाहको विषय भए झनै राम्रो हुने बताए ।
सिर्जना राणा
अध्यक्ष, होटल एसोसिएन अफ नेपाल(हान)
पर्यटन क्षेत्रलाई सेवाबाट उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा समावेश गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको बताइन् । आफूहरूले लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गरिरहेको अवस्थामा अहिलेको बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको बताइन् । योसँगै अन्य उद्योगहरू सरहको सुविधा दिने र मान्यता दिने विषय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जेठ र असारको योगदान रकम सरकार आफैंले हालिदिने विषय पर्याप्त नभए पनि केही हदसम्म राहत पुग्ने बताइन् । गत वर्ष तीन महिनाको जम्मा गरिदिएको थियो । हानले ६ महिनाका लागि माघ गर्दै आएको थियो ।
योसँगै सरकारी कर्मचारीहरूलाई १० दिनको काज बिदा दिने र विदेशी पर्यटकहरूलाई १ महिनाको भिसा शुल्क छुट दिन विषयले पनि पर्यटन प्रवर्दनमा राहत पुग्ने उनको विश्वास छ ।
काठमाडौंमा ठूला प्रदर्शन केन्द्रहरू निर्माणले माइस बिजनेस बढ्ने अपेक्षा उनले लिएका छन् । यस्तै विद्युत तथा खानेपानीको महसुलमा छुट दिने विषय पनि सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले खानेपानीभन्दा विद्युतको छुटलाई भने विशेष जोड दिएको भए अझै राहत मिल्ने उनको भनाइ छ ।
लोकप्रिय बजेट आए पनि यसलाई कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहन्छ भन्नेमा भर पर्ने उनले बताइन । यहाँ जति पनि विषयहरू घोषणा गरिएको हुन्छ, त्यसलाई कार्यन्वयनमा लैजान धेरै मुस्किल छ । त्यसैले घोषणा गरिएका सबै विषयहरू कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ ।
उदिप श्रेष्ठ
अध्यक्ष, युवा उद्यमी मञ्च
अहिलेको बजेट युवा उद्यमीहरूका लागि सबैभन्दा राम्रो भएको बताएका छन् । १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण पाउने र १ अर्बसम्मको जोखिम कोष स्थापनाले धेरै युवा उद्यमीहरूलाई राहत पुगेको उनको भनाई छ ।
यो कोषलाई युवाउद्यमी मञ्चसँग साझेदारी गरेर लागू गरेमा आफूहरू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । महिला उद्यमशीलताको लागि बजेट केन्द्रित गरेको विषय पनि स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ ।
योसँगै मेड इन नेपाल अभियानलाई साथ दिने खालको विषयहरू बजेटमा समेटेकोमा पनि झनै खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए । यस्तै सर्टिफिकेट धितोमा राखेर लोन पाइने र विद्यार्थीहरूका लागि ल्यापटप खरिदका लागि ऋण दिने विषय पनि आफैंमा सकरात्मक विषय रहेको उनको भनाई छ ।
युवाहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि सिपमूलक तालिमहरू आयोजना गर्ने योजना ल्याएको र इ–कमर्सका लागि नीति निर्माण गर्ने विषय पनि स्वागत योग्य रहेको उनले बताए ।
