काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले कृषि तथा पशुपछि क्षेत्रमा कुल ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि, बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादनलगायतका थप ७१ जोन सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयमा स्नातक तह अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने बजेटमा उल्लेख छ । साथै सरकारले सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक–एक जना प्राविधिकलाई एक वर्षका लागि करारमा काम लगाउनेछ । उक्त परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९८ करोड छुट्याएको छ ।
त्यस्तै रासायनिक मलमा प्रदान गर्दै आएको अनुदनमा वृद्धि गरी १२ अर्ब पुर्याएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । साथै ३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने काम सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । साथै अग्र्यानिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोग बढाउने उल्लेख छ । जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पँुजीगत अनुदान दिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
सातै प्रदेशमा भण्डारण सुविधासहितको कृषिउपज केन्द्र र औद्योगिक कृषिबजार स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकैलगायतका कृषि उपजको आपूर्तिलाई सहज बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारीमार्फत खरिद गर्ने बताइएको छ ।
स्थानीय तहको माध्यमबाट २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । भण्डारण गृहका बिमा प्रिमियका लागि ५० प्रतिशत अनुदान विनियोजन भएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत १७ स्थानमा कृषि थोकबजार स्थापना गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै बीउ बिजन मल, मौसम र कृषिको बजारमूल्य मोबाइल एपमार्फत नियमित जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कृषिमा आधारित उद्योगका लागि ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै २ वर्षमा दूध र तरकारी, ३ वर्षमा गहुँ, मकै, कोदो फापर तथा ५ वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
दूध प्रशोधन तथा धुलो दूध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशत पँुजीगत अनुदान दिने बताइएको छ । गाई, भैंसी र कुखुरामा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादनमा नेपालमा अत्मनिर्भर बनाउने मन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका लागि ३ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने सरकारको संकल्पलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गरिनेछ । उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिणमका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिन भित्र ८४ करोड रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट कुलो तथा भूमिगत सिँचाइमार्फत आगामी वर्ष थप २९ हजार ४ सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । प्रदेश २ का सबै जिल्लामा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनका लागि २ अर्ब ४६ करोड छुट्याइएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि १ अर्ब २५ करोड तथा बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । साना, मझौला र ठूला सिँचाइ आयेजना निर्माणका लागि १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ, जसले ६ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ हुनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमअन्र्तगत २५ जिल्लामा २० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्न ५ हजार स्यालो ट्युबवेल र २ सय डिप ट्युबवेल जडान गर्ने तयारी छ । जसको लागि २ अर्ब ३४ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
-1758257174.jpg)
-1758256911.jpg)
