काठमाडौं । सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) मा कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका अन्य संस्थापक संस्थानको स्वामित्व घट्ने भएको छ ।
सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले हकप्रद सेयरमा थप लगानी नगरेपछि एचआईडीसीएलमा उनीहरुको सेयर स्वामित्व घट्ने अवस्था आएको हो ।
यी ३ वटा संस्थाको अहिले एचआईडीसीएलमा ३० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । हकप्रद सेयर नकिनेपछि उनीहरुको स्वामित्व १५ प्रतिशतमा झर्ने छ । सञ्चय कोष, लगानी कोष र बिमा संस्थाले हकप्रद सेयर नकिनेपछि बिक्री नभएको ३ करोड ३० लाख कित्ता लिलामीबाट बेच्ने एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरेर बाँकी सेयर बोलकबोलबाट बेच्ने उनले स्पष्टपारे । कम्पनीमा सञ्चय कोष, लगानी कोष र बिमा संस्थानले थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेका छन ।
गौतम सञ्चय कोषमा हुँदा नै एचआईडीसीएलमा थप लगानी नगर्ने निर्णय भएको थियो । सञ्चय कोषले थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेपछि साझेदार लगानी कोष र बिमा संस्थाले पनि हकप्रद नकिन्ने भएका हुन् ।
यी संस्थाहरुले थप ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीअनुसार राम्रो प्रतिफल नपाएको जिकिर गर्दै सञ्चय कोषलगायत अन्य संस्थाहरु थप लगानी गर्नबाट पछि हटेका हुन् । कम्पनीले साउन ५ गतेदेखि २५ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ ।
२०७५ साउनकोे दोस्रो साता बसेको एचआईडीसीएलको १७० औं सञ्चालक समिति बैठकले ऊर्जामा लगानी बढाउन १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
कम्पनीले ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद निष्कासन गरिसकेको छ । सरकारले ३ वर्षअघि नै ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हकप्रद सेयरमा लगानी गरेको छ ।
सरकारले थप लगानी गरेपछि अहिले चुक्ता पुँजी बढेर १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बाँकी तीनवटा संस्थाबाट ३ अर्ब ३० करोड र सर्वसाधारणबाट २ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुट्न बाँकी छ । ३ वटा संस्थाको ३०, सरकारको ५० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । तर, सञ्चय कोष, लगानी कोष र बिमा संस्थानले एचआईडीसीएलले दिंँदै आएको लाभांश प्रतिअसन्तुष्टि जनाउँदै थप लगानी गर्न मानेका छैनन् ।
तीनवटा संस्थाले लगानी गरेमा एचआईडीसीएलको चुक्तापुँजी बढेर २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । यो सञ्चित कोष र बोनस सेयर बाहेकको रकम हो । सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब, जलस्रोत तथा ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले १ अर्ब र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन् ।
कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाशमा ६३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । एचआईडीसीएलको सञ्चित कोषमा १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ ।
-1752382304.jpg)
