काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी भएसँगै आर्थिक क्षेत्रमा भने नयाँ बजेट कस्तो आउँला भनेर चर्चा सुरु भएको छ ।
सोमबार अदालतले मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न, साउन ३ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको दुई दिनभित्र सरकारलाई विश्वासको मत लिन आदेश जारी गरेसँगै आर्थिक क्षेत्रमा अध्यादेश बजेटको विकल्पमा चासो बढेको हो ।
नयाँ सरकारले अहिलेको आर्थिक अध्यादेलाई विस्तापन गर्ने हो भने तत्काल नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, लगत्तै संसद बोलाइएको छ । र, सरकारसँग समय पनि रहँदैन । किनभने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान साउन १ गते नै पठाउनुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा वर्तमान आर्थिक अध्यादेश लागू नगर्ने हो भने हतारमा अर्को आर्थिक अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आफैंले ल्याएको अध्यादेश संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले पूर्णकालीन बजेट ल्याउन अहिलेकै आर्थिक अध्यादेशलाई केही समय अघि बढाउन सक्छ ।
केपी ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटले करका दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । हेरफेर गरिएका दरहरु जेठ १६ गतेबाटै लागू गरिसकिएको छ । यसरी लागू गरिएका दरहरु के हुन्छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधानमा घटाएको करदेखि विद्युतीय सामग्रीमा समेत ठूलो मात्रामा कर घटाएको छ । यी सबै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।
हुन त सरकारले चाहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पनि करका दरहरुमा हेरफेर गर्न सक्छ । अहिलेकै सरकारले पनि बीचमै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर करका दरमा परिवर्तन गरेको छ ।
अहिलेको बजेटको पाटोलाई केलाउँदा कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र केही विकास आयोजनाहरुमा छुट्याएको रकम हरु हेरफेर गर्छ कि गर्दैन भन्ने आम चासो हो। अर्कोतिर करका दरहरुमा कसरी परिवर्तन गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय हो ।
जेठ १५ मा अध्यादेशबाट आएको बजेटले करका दरहरु परिवर्तन गरेको छ । ती सबै परिवर्तित करहरु १६ गतेबाटै लागू भएको छ । आयकर बाहेक अन्य सबै करहरु लागू भइसकेको अवस्था छ ।
पूर्वअथमन्त्री डा. रामशरण महतले यो सरकारले ल्याएको बजेट खारेज गरेर नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अब आउने सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बजेट संसदले पास गर्नुपर्छ । केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट संसदबाट पास भएको छैन । त्यही भएर लागू हुँदैन्,’ महतले भने, ‘कामचलाउ सरकारले करका दरहरु बढाउने/घटाउने गर्न मिल्दैनथ्यो ।’
अब बन्ने सरकारले दुई/तीन हप्तापछि अर्को बजेट ल्याउँछ र संसद्मा पेश गर्नुपर्ने महत बताउँछन् ।
तत्कालका लागि खर्च गर्ने वैकल्पिक उपाय खोज्ने र पछि बजेट ल्याएर त्यसलाई संसदबाट पास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले आउने सरकारले आफ्नो चाहनाअनुरुप बजेट ल्याउन सक्ने बताए । ‘बजेटमा धेरै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर, सरकार आफूले चाहेअनुसार करका दर हेरफेर तथा नयाँ दर लागू गर्न सक्छ ।’