काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि स्रोत अनुमान तथा मूल्याङ्कन कार्य सुरु गरेको हो।
प्रदेश सरकारको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन समितिले प्रदेशको वर्तमानआर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षको बजेटको सम्भावित आकार र स्रोतको बाँडफाँट निर्धारण गरेको हो। समितिको बैठकले प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको स्थितिअनुसार आगामी वर्षको बजेटको स्रोत पहिचान तथा निर्धारण गरेको जनाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै खुम्चिने सम्भावना देखिएको छ। समितिको मूल्याङ्कनअनुसार आगामी वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ(२५.८९ प्रतिशत)ले घट्ने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्री तामाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार गर्ने गरी स्रोत अनुमान गरिएको बताए। सरकारले ४७ अर्ब रुपैयाँलाई आधारभूत आकार निर्धारण गरे पनि केहीअत्यावश्यक र थप योजना समावेश गर्दा बजेटको सीमा ५० अर्बसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री तामाङको भनाइ छ। बजेटको स्रोतका रूपमा प्रदेश सरकारले बाँडफाँट प्राप्त हुने राजस्वबाट ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पाउने अनुमान गरेको छ। जुनकुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो।
आगामी बजेटमा संघीय अनुदानतर्फको रकम पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ। मन्त्री तामाङका अनुसार संघीय सरकारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदान गर्ने विभिन्न शीर्षकको अनुदानबापतको रकम १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयतर्फ हिस्सा भने कुल बजेटमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनपश्चात् नगद मौज्दात ५ अर्ब रुपैयाँ रहने भएकाले बजेटको आकार खुम्चिने अवस्था रहेको मन्त्री तामाङको भनाइ छ।
विगतमा नगद मौज्दात पनि बढी हुने भएकाले बजेटको आकार बढी हुने गरेको तर, आगामी वर्ष नगद मौज्दात पनि घट्ने अवस्था रहेको मन्त्री तामाङले प्रष्ट पारे। यसका साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भइरहेको निरन्तर कटौतीले प्रदेशको बजेट निर्माणमा ठूलो चुनौती थपेको उनको भनाइ छ।
राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र उत्पादनमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान रकम संघीय सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि उपलब्ध स्रोतमाथप सङ्कुचन आएको मन्त्री तामाङले बताए।
‘हामीसँग भएका सीमित स्रोत र वर्तमान आर्थिक सूचकहरूले ५० अर्बभन्दा ठुलो बजेट बनाउन अनुमति दिँदैनन्। त्यसैले आगामी वर्षको बजेट यथार्थपरक र प्राथमिकताका आधारमा केन्द्रित हुनेछ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापन समितिले तथ्याङ्क र मार्ग निर्देशनका आधारमा अब प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले आ-आफ्नो योजना र कार्यक्रमको खाकातयार पार्ने छन्।’
राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र उत्पादनमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि केही दिनमै मन्त्रालयगत रूपमा सिलिङ पठाउने तयारी गरेको मन्त्री तामाङले बताए। मन्त्रालयहरूको सिलिङ पनि घट्ने हुँदा कुन-कुन सेक्टरमा घटाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन बजेट निर्माण मार्गदर्शनसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयलाई पत्राचारको तयारी गरेको छ।
