विराटनगर । मोरङ व्यापार संघले अर्थमन्त्रीलाई २१ बुँदे सुझाव बुझाएको छ । मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी संघले मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने बिषयमा २१ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
व्यापार संघका अध्यक्ष मुन्दडासहित बरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजाल, पूर्वअध्यक्षहरु पवनकुमार सारडा र महेश जाजु सहभागी रहेको संघको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने विषयहरुको बारेमा सुझाव पेश गरेको टोलीका संयोजक तथा संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले बताए ।
कोरोनाले समस्याग्रस्त पारेका उद्योगहरुको पुनर्उत्थान हुने गरी मौद्रीक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । अब आउने मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ को प्रभावका कारण सबै ऋणीहरुको व्याज मिनाहा गरिनुपर्ने एवं निजहरुको कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
हाल कायम रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेडदरलाई अधिकतम् ३ देखि ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङका सम्बन्धमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको हकमा ५० करोडकै सीमा र प्राइभेट कम्पनीको हकमा २०० करोडको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजालले बताए ।
उद्योगी–व्यवसायीहरुकालागि कर्जा, पुनरकर्जा लिने प्रक्रियालाई सरलीकृत र सर्व सुलभ पहुँचको व्यवस्था गरिनु पर्ने एवं पुनरकर्जाका व्यवस्थाहरुलाई सशक्त रुपले कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने, नेपाल सरकारकै आव्हानमा लागू गरिएको लकडाउनको परिपालना गर्दै घाटा व्यहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानहरुको हकहित एवं संरक्षणार्थ त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई आगामी तीन वर्ष सम्मकालागि सूक्ष्म निगरानीमा नराख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि सुझावमा भनिएको छ ।
कोभिड-१९ को प्रभावका कारण गम्भीर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियतसहित न्यून दरमा कर्जा नवीकरण गरिनुपर्ने संघले दिएको सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिना कर्जा संचालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई सम्बन्धित संघ–संस्थाको सिफारिशमा न्यूनतम व्याजदरमा विना धितो कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा उद्योगी–व्यवसायीले लगानीका लागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तीगत कर्जाको सीमा बढाइनु पर्ने व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
