काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आवद्ध रहेका व्यापार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु के कति देशको हितमा छन भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
बिहीवार भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा मन्त्री शर्माले भने ‘सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरु नेपालका लागि परिणामुखी भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको छ । तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’
मन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । आफूले यतिखेर राजश्व छुटका विभिन्न फाइलहरुमा निर्णय गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ‘यस्ता छुट सुविधाहरु ताप्लेजुङ्ग र हुम्लाका किसानहरुसम्म पुग्ने गरेको पाइएन । आधारभूत तहका जनताले पनि छुट सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्यो । सामान्य खालका करदातालाई कस्ने ठूलठूलाहरुलाई मात्र छुट दिने काम भइरहेको देखियो ।’
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुले विमानस्थल भन्सारमा दुःख पाइरहेको गुनासो आफूले सुनेको भन्दै उनले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाईल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ? भनी प्रश्न गरे ‘बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरुले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ कि सकिदैन ?’
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भएयता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गरे । त्यसयता हाम्रै खेतवारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुहरुको समेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ । उनले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाईफ लाईन’ भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अहिलेको प्रविधियुक्त समयमा समेत विभिन्न भन्सार तथा राजश्व कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुको भिडभाड हुने गरेको भन्दै सचिव मरासिनीले घर घरबाट भन्सार, राजश्व तथा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरी अधिकारीले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजश्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, साढे ४ लाखभन्दा बढी कम्पनीहरुले विना दर्ता कारोबार सञ्चालन गरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यी समस्याले गर्दा राजश्वको दायरा विस्तार हुन नसकेको तर्क गरे ।
यस्तै ४८ अर्ब राजश्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब रुपैयाँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको, १२ अर्ब मुल्य अभिबृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजश्व बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुसाल र उपमहानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले २७ वटा भन्सार कार्यालय दक्षिणी सीमा र ९ वटा भन्सार कार्यालयहरु उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको भएपनि भन्सारको ९६ प्रतिशत हिस्सा ८ वटा भन्सार कार्यालयको मात्र रहेको जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट ३५ प्रतिशत, भैरहवाबाट २५ प्रतिशत, सुक्खा भन्सारबाट १० प्रतिशत, विराटनगर भन्सारबाट ९ प्रतिशत, कैलालीबाट २ प्रतिशत र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट १ प्रतिशत भन्सार संकलन भएको छ । देशको कुल राजश्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा भन्सारको रहेको छ ।
