काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको २० दिनपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि भेटेका छन्। मंगलबार करिब ५ घण्टा निजी क्षेत्रका प्रतिधिधिहरुसँग अर्थमन्त्रीसहित अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, उद्योग सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितसहितको टोलीबीच छलफल भएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार बनेको १०३ दिनमा अर्थात असार २४ गते पहिलो पटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले निरन्तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भेट गर्दै समस्या सुन्दै समाधानको आश्वासन दिँदै मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
तर, प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र उद्योगमन्त्री गौरी यादवलाई साथमा नराखेको भन्दै दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंकाहरु बढिरहेको थियो।
लामो समयपछि मंगलबार अर्थमन्त्री वाग्लेले करिब ३० जनाभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बोलाएर करिब ५ घण्टा छलफल गरेका हुन्। उनले अर्थसचिव, उद्योग सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई साथमा राखेर उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समधानका लागि प्रतिबद्धता जनाए।
उद्योगी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकोषाध्यक्ष भरत आचार्यले अर्थमन्त्रीसँगको भेटले निजी क्षेत्रमा नयाँ उत्साह सिर्जना गरेको बताए। ‘लामो समयदेखि निराशामा रहेको निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्री आफैँले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नु सकरात्मक हो,’ पूर्वकोषाध्यक्ष आचार्यले भने, ‘हामीले हाम्रो कुराहरु खुलेर राख्यौँ, अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट पनि राम्रो कुरा आयो, यो सकरात्मक विषय हो।’
अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको उद्योगलाई सरकारले विषेश सहुलियत दिने र प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ।
अहिले उद्योग स्थापनाका लागि लागत धेरै लाग्ने भएकाले त्यसमा खर्च कटौतीका लागि सरकारले के सहुलियत दिन सक्छ? भन्ने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित भएको उनले बताए।
नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले निर्यातमूलक उद्योगलाई सरकारले दिनुपर्ने सहुलियतहरु दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफल र निष्कर्षलाई कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको भेट केन्द्रित रह्यो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबाट हुने नीतिगत समधानहरु तत्कालै गर्ने र मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्ने ऐनहरु खारेज वा संशोधनसमेत गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रालयबाट भयो, जुन सकरात्मक हो।’
प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि बाधक बनेका ऐन तथा नीतिहरु के के संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने हो? त्यो बुँदागत रुपमा दिन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई अनुरोध यसअघि गरेका थिए। व्यवसायीहरुले पनि ऐन र नीतिहरुबारे जानकारी गराइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले अर्थ र उद्योग मन्त्रालय मातहतका निकायहरुलाई निजी क्षेत्रलाई समस्या पार्ने नीतिहरु संशोधन आवश्यक कार्यविधिहरु नभएको भए त्यो बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाउन निर्देशन दिइसकेका छन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विवादित ऐनहरुलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर खारेज गर्न मिल्नेहरु भए त्यहीबाट गर्ने र बजेटबाट गर्नुपर्ने भए अब आउने बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘तपाईहरु निर्धक्क भएर लगानी विस्तार र नयाँ लगानी खोल्नतर्फ लाग्नुुस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई भने, ‘सरकार तपाईहरुकै साथमा छ, आत्तिनु पर्दैन।’
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि मंगलबार भएको भेटलाई निजी क्षेत्रले उत्साहजनक रुपमा लिएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीलाई मिस गरिरहेका थियौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘आज बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएका छलफल र निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारको ट्यूनिङ मिलेको रहेछ भन्ने लाग्यो, आशा गरौं, निर्णय रामै्र होला।’
नयाँ सरकार गठन भएसँगै निरन्तरको धरपकड र नीतिगत अडचनको कारण निरासिँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सरकारले निरन्तर आश्वासन दिइरहेको छ। सरकार गठन भएको १०० दिन कट्दासमेत प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई वेवास्था गरेको, निरन्तर रुपमा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गरेको र बजेटमा समेत निजी क्षेत्रलाई नसमेटेको भन्दै सरकारको काम कार्वाहीप्रति निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा निरासीएको थियो।
जसका कारण भएका उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएको, नयाँ उद्योगहरु खोल्ने कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको र विस्तारै उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुन थालेपछि सरकारले निरन्तर रुपमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट र छलफललाई अगाडि बढाएको हो।
