काठमाडाैं। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको "नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३" ले केन्द्रीय बैंकको संरचना, अधिकार क्षेत्र र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा परिवर्तनको माग गरेको छ। नियमावली बमोजिम स्वीकृत भएका कुल ७७ वटा संशोधन प्रस्तावले नेपालको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई कसरी भविष्यमुखी बनाउने भन्ने बारेमा सांसदहरूबीच फराकिलो सहमति र केही ठाउँमा स्पष्ट मतभेद दुवै देखाउँछन्। यी प्रस्तावहरूलाई हेर्दा प्रविधि र जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत समावेशिता, नेतृत्व चयनमा सुशासन, र जवाफदेहिता गरी चार आयाममा छलफल केन्द्रित भएको पाइन्छ।
नेपालको वित्तीय प्रणाली विस्तारै डिजिटल हुँदै गएको सन्दर्भमा कानुनी खाडल पूर्ति गर्ने प्रयास संशोधनहरूमा स्पष्ट देखिन्छ। सांसद परशुराम तामाङले डिजिटल बैंकिङको परिभाषामा प्रदेश बैंकलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन्, जसको उद्देश्य प्रदेशस्तरका वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि एउटै नियामकीय ढाँचामा ल्याउनु हो। यसैसँगै सांसद गणेश कार्कीले विद्युतीय कारोबारमा बढ्दो फिसिङ, साइबर आक्रमण र वित्तीय ठगीबाट निक्षेपकर्ताको रकम जोगाउन राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जुन विश्वभर बढ्दै गएको डिजिटल वित्तीय अपराधको परिप्रेक्ष्यमा उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
क्रिप्टोकरेन्सी र केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको विषयमा भने सांसदहरूको दृष्टिकोणमा स्पष्ट भिन्नता पाइन्छ। सांसद कमल सुवेदीले राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने डिजिटल मुद्रालाई कानुनी ग्राह्य मुद्राका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने सांसद गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका भर्चुअल वा क्रिप्टो सम्पत्तिलाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने कुरा प्रस्ट पार्दै भर्चुअल सम्पत्ति सेवा प्रदायकहरूलाई इजाजतपत्र, न्यूनतम पूँजी, केवाईसी र एएमएल मापदण्ड तथा नियामकीय परीक्षणको कडा दायराभित्र ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
यसबाट राज्यले नियन्त्रण गर्ने डिजिटल मुद्रालाई प्रोत्साहन गर्ने तर निजी क्रिप्टोकरेन्सीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने खालको दोहोरो रणनीति अपनाइने संकेत मिल्छ।
निजी बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको व्यक्ति तुरुन्तै नियामक निकायको शीर्षमा पुग्दा हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नु रहेकाे देखिन्छ।
सञ्चालक समितिको आकार र संरचनाको प्रश्नमा पनि उस्तै मतभेद देखिन्छ। एकातर्फ प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, लिमा अधिकारी (आचार्य) र एशुदा कुमारी बरालले गैर-कार्यकारी सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य रूपमा नियुक्त गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्, र सांसद कमल सुवेदीले यसलाई अझ अगाडि बढाउँदै सञ्चालक समितिमा कम्तीमा दुई जना वा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने र कुल सदस्य संख्या ७ पुर्याउनुपर्ने विस्तृत प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
अर्कोतर्फ सांसद पराजुलीले ठीक उल्टो दृष्टिकोण राख्दै सञ्चालक सदस्य संख्या घटाएर जम्मा ३ जनामा सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जसको पछाडि छरितो र छिटो निर्णय प्रक्रियाको तर्क रहेको बुझ्न सकिन्छ। समावेशी तर ठूलो संरचना कि साना तर छरितो संरचना भन्ने यही तनाव संसदीय छलफलको एउटा केन्द्रबिन्दु बन्ने देखिन्छ।
नेतृत्व चयनसम्बन्धी प्रस्तावहरूले सबैभन्दा बढी संरचनात्मक सुधारको संकेत दिन्छन्। सांसद गुरु प्रसाद बरालले वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट अलग्गिएको कम्तीमा २ वर्ष नपुगी गभर्नर पदमा सिफारिस हुन नपाउने गरी 'कुलिङ पिरियड' को व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् र सांसद तामाङले पनि वित्तीय संस्थाका बहालवाला वा ३ वर्ष नपुगेका पूर्व-पदाधिकारीलाई नेतृत्वमा ल्याउन नहुने मिल्दोजुल्दो संशोधन हालेका छन्।
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा भने प्रतिस्पर्धा फराकिलो बनाउने गरी लिमा अधिकारी (आचार्य), खुश्बु ओली र रमेश कुमार मल्लले राष्ट्र बैंकभित्रका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतसँगै बाहिरका योग्य विज्ञहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्, जबकि सुशील खड्काले अझ विशिष्ट ढाँचा अघि सारेका छन्- सिफारिस हुने तीन जना डेपुटी गभर्नरमध्ये दुई जना राष्ट्र बैंकका आन्तरिक कार्यकारी निर्देशकबाट र एक जना ५० वर्ष ननाघेका बाहिरी अर्थशास्त्री वा वित्तीय विशेषज्ञबाट छनोट गरिनुपर्ने। यसले आन्तरिक अनुभव र बाह्य विशेषज्ञताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास देखाउँछ।
कुल मिलाएर हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा दर्ता भएका ७७ संशोधन प्रस्तावले केन्द्रीय बैंकलाई तीन प्रमुख दिशामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ
सांसद कँडेलले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन हरेक तीन महिनामा सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभामा अनिवार्य छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था माग गरेका छन्। हाल वार्षिक वा अर्ध-वार्षिक समीक्षामा सीमित रहेको जवाफदेहिता संरचनालाई त्रैमासिक बनाउने यो प्रस्तावले संसदीय निगरानी अझ बढाउने लक्ष्य राख्छ।
योग्यताको परिभाषाको हकमा पनि विस्तारको माग देखिन्छ। परम्परागत रूपमा अर्थशास्त्र र बैंकिङ पृष्ठभूमिलाई मात्र सञ्चालक वा पदाधिकारी नियुक्तिको आधार मानिँदै आएकोमा सांसदहरू डा. कृष्णहरि बुढाथोकी, विदूषी राणा, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, मदन कृष्ण श्रेष्ठ र सुशील खड्कालगायतले कृषि, वातावरण, सूचना प्रविधि र डिजिटल बैंकिङ क्षेत्रको कार्यअनुभवलाई समेत योग्यताको मापदण्डमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्। यसले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व केवल परम्परागत वित्तीय विज्ञतामा मात्र सीमित नरही जलवायु परिवर्तन, प्रविधि जोखिम र ग्रामीण अर्थतन्त्रजस्ता व्यापक विषयवस्तुसँग जोडिनुपर्ने आधुनिक सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
कुल मिलाएर हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा दर्ता भएका ७७ संशोधन प्रस्तावले केन्द्रीय बैंकलाई तीन प्रमुख दिशामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। डिजिटल वित्तीय प्रविधि र जोखिमसँग तादात्म्य राख्ने नियामकीय क्षमता, नेतृत्व चयनमा स्वार्थ बाझिने अवस्था अन्त्य गरी व्यावसायिक निष्ठा सुनिश्चित गर्ने संरचना, र समावेशिता तथा जवाफदेहितामार्फत संस्थागत विश्वसनीयता बढाउने प्रयास। तर सञ्चालक समितिको आकार तीन जना हुने कि सात जना, र क्रिप्टोकरेन्सीप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हुने जस्ता विषयमा सांसदहरूबीच स्पष्ट मतभेद रहेकाले, यी प्रस्तावहरू अन्तिम रूपमा कस्तो स्वरूपमा पारित हुन्छन् भन्ने कुरा आगामी संसदीय छलफल र समितिगत बहसमा नै निर्भर रहनेछ।
