तनहुँ । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहले ३४ करोड ४९ लाख १ हजार रुपैयाँ अनुशासनविपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ । १० स्थानीय तहको १२ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २.८० प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
व्यास नगरपालिकामा २ अर्ब ६४ करोड ३ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड ५ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ९५ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ४७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, बन्दीपुर गाउँपालिकामा ८५ करोड १३ लाख ४४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड २१ लाख २७ हजार रुपैयाँ, भानु नगरपालिकामा १ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको परीक्षण गर्दा ७६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा १ अर्ब ८० करोड ५० लाख ५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ७ करोड १३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, ऋषिङ गाउँपालिकामा ९९ करोड ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ३४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र घिरिङ गाउँपालिकामा ७१ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ८० लाख ८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै म्याग्दे गाउँपालिकामा ८५ करोड १४ लाख ६२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३८ लाख १७ हजार रुपैयाँ, देवघाट गाउँपालिकामा ७७ करोड ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ५५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र भिमाद नगरपालिकामा १ अर्ब १३ करोड ६१ लाख ४६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
व्यास नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३० करोड ६४ लाख १२ हजार रुपैयाँ, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ४५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, बन्दीपुर गाउँपालिकाले ३८ करोड ४३ लाख २ हजार रुपैयाँ, भानु नगरपालिकाले ७४ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ८४ करोड १४ लाख ४ हजार रुपैयाँ, ऋषिङ गाउँपालिकाले ४७ करोड ८० लाख ९८ हजार, रुपैयाँ घिरिङ गाउँपालिकाले ३४ करोड ८४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ४० करोड २७ लाख ९ हजार, देवघाट गाउँपालिकाले ३५ करोड ९३ लाख १४ हजार रुपैयाँ र भिमाद नगरपालिकाले ५४ करोड ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले पूर्वतयारी विनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आव २०७५÷७६ मा दश स्थानीय तहको बेरुजु ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त आवभन्दा २०७६÷७७ मा बेरुजु रकम घटेको छ तर आव २०७४÷७५ मा भने जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजु रु १५ करोड मात्रै थियो । विगत दुई आवमा जिल्लाका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दो अवस्थामा छ । रासस
