काठमाडौं । अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत हुने व्यवसायबाट ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली हुन थालेपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न सक्रियता बढाएको छ ।
विदेशबाट न्यूनबिजीकरण गरेर सामान भित्र्याउने र नेपालमा भ्याट बिल नकाटी हुने कारोबार बढ्न थालेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसलाई रोक्न सक्रियता देखाएको हो ।
विभागले राजस्व अनुसन्धानसँग मिलेर काम गर्ने भएको छ । कर छलीका मुद्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्ने र त्यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले सहयोग गर्ने भएको हो ।
न्यूनबिजीकरण भएर भित्रिने सामग्री बेच्ने माध्यम अनलाइन प्लेटफर्म भएको दुवै विभागको निश्कर्ष छ । कर छली भएर आएका सामान अनलाइन प्लेटफर्महरुले फेसबुक, इन्स्ट्राग्राममा राखेर प्रमोसन गर्ने र ग्राहकलाई भ्याट बिल बिना बिक्री गर्ने प्रचलन बढेपछि दुवै निकाय मिलेर बढ्दो विकृत्तिलाई रोक्न लागेका हुन् ।
अहिले नेपालमा जेन्युनन् र कर छली भएर एउटै सामान भित्रिन्छन् । वास्तविक मूल्य उल्लेख गरेर सामान भित्र्याउने र सरकारलाई भन्सार शुल्क तथा भ्याट बुझाएर भित्रिएका सामानले न्यूनबिजीकरण भएर भित्रिने सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको भन्दै आयातकर्ता व्यापारीले उजुरी हालेपछि विभागले चासो लिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार अनलाइनमार्फत हुने व्यवसायबाट ठूलो परिमाणमा भ्याट छली भएको आंशका छ । ‘अनलाइन प्लेटफर्ममा सामान बेच्न राख्ने र भ्याट बिल पनि नदिने गरेको पाइएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यही भएर आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले मिलेर कर छली गर्ने विरुद्ध अभियान चलाउन लागिएको हो ।’
खासगरी इलेक्ट्रोनिक्स आइटममा भ्याट छली भएको देखिन्छ । अन्य आइटम अनलाइनबाट बिक्री कम हुने देखिन्छ । तर, मोवाइल, घडी, मेमोरी कार्डलगायतका सामान भ्याट बिल बिनै कारोबार भइरहेको विभागको ठहर छ ।
सरकारले अनलाइनबाट हुने व्यवसायलाई कानुनी दायरमा ल्याउन नसक्दा तस्करी भएर भित्रिने सामान बेच्ने मुख्य अखडा अनलाइन प्लेटफर्म बनिरहेका छन् । ‘फेसबुकमा कुनै पेज बनाएर त्यहाँ सामानको फोटो राखेर ‘बुस्ट’ गर्यो,’ विभागका अधिकारीले भने, ‘सामान अर्डर गर्ने ग्राहकलाई भ्याट बिल नदिई सामान बेच्ने काम भइरहेको छ ।’
भन्सार छलेर भित्र्याइएका सामान मात्रै अनलाइनले बेच्ने गरेको आयातकर्ता व्यापारीहरु बताउँछन् । कर्मचारीको सेटिङमा वास्तविक भन्दा कम मूल्य देखाइ सामान छिराउने र सोही सामान अनलाइन प्लेटफर्मबाट भ्याट बिल बिनै धमाधम बिक्री हुने गरेको विभागको बुझाइ छ ।
