जाजरकोट । जाजरकोटका ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाको बेरुजु २७ करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सबैभन्दा बढी छेडागाड नगरपालिकामा बेरुजु देखिएको हो ।
छेडागाडले १ अर्ब २३ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकामा ८ करोड १ लाख ७३ हजार अर्थात् ६ दशमलव ४९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
यसैगरी शिवालय गाउँपालिकाले ५८ करोड १ लाख ४१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकामा ३ करोड ४७ लाख ९ हजार अर्थात् ५ दशमलव ९८ प्रतिशत, जुनीचाँदे गाउँपालिकाले ९५ करोड ५२ लाख ५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकामा ४ करोड ६६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४ दशमलव ८८ प्रतिशत बेरुजु आएको हो ।
बारेकोट गाउँपालिकाले ७६ करोड ६९ लाख ७१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकामा ३ करोड २९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, भेरी नगरपालिकाले १ अर्ब २२ करोड ५८ लाख १७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकामा ३करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ, नलगाड नगरपालिकाले १ अर्ब ८ करोड २४ लाख ७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकामा २ करोड ७१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २ दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
जिल्लामा सबैभन्दा कम कुशे गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । कुशेले ८६ करोड ४४ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकामा २ करोड ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात् २ दशमलव ३५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
हिसाबकिताब पारदर्शी नराखेको, आर्थिक ऐन र नियमावलीविपरीत भुक्तानी दिइएको, कागजात र बिल भर्पाइ नमिलेको, नियमावलीविपरीत खरिद तथा भुक्तानी दिइएको आदि कारण जनाउँदै महालेखाले बेरुजु निकालेको हो ।
बेरुजु रकममध्ये केही असुलउपर गुर्नपर्ने, केही नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बेरुजुका रूपमा रहने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका निमित्त कोष नियन्त्रक राम शाहले बताए।
पेश्की बेरुजु र नियमित गर्नुपर्ने कुराभन्दा असुलउपर गर्नुपर्ने खर्च सबैभन्दा बढी खतरनाक हो । जनप्रतिनिधिको बलमिच्याइँले गर्दा यस्तो स्थिति आउने उनको भनाइ छ ।आर्थिक वर्ष २०७६्/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।
