काठमाडौं । वि.सं. २०६८ सालमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले यही भदौ २३ गते लगानी बोर्डको आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारीको मुल नाराका साथ १० औं वार्षिक उत्सव मनाउदैछ । उक्त कार्यक्रममा बोर्डले तयार गरेको ५ वर्षे व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना ०७८/०८२ सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाबाट उक्त रणनीतिक योजनाका साथै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड २०२१ र कफी टेवल बुक समेत सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।
१० औं वार्षिकोत्सव उद्घाटन सत्रमा विशेष अतिथिद्धय अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भूसाल, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टलगायतले अवसरमा लगानी बोर्डबाट सहजीकरण भइरहेका परियोजनाहरुका विकासकर्ता, लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा लगानी बोर्डसँग आवद्ध विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सम्मान गरिने छ ।
उद्घाटन समारोहपछि दिगो पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानीका सम्भावनामा केन्द्रित भई दुईवटा छलफल सत्रहरु सञ्चालन हुनेछन् ।
कोभिड १९ को महामारी पछिको आर्थिक अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनको विश्व परिदृश्यमा सरकारले दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा दिगो पूर्वाधारको विकास विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको अध्यक्षतामा पहिलो सत्र सञ्चालन हुनेछ।
यस सत्रको छलफलबाट नेपालमा हरित र दिगो पूर्वाधारको विकासका सम्भावना, वर्तमान कानुनी व्यवस्थाहरु, लगानीका अवसरहरु तथा चुनौति एवम् सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत परियोजना विकासका संयन्त्रहरु र आपसी सहकार्यका सम्भावनाहरु पहिचान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
त्यसैगरी, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको अध्यक्षतामा नेपालको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको विकास र व्यबस्थापन दोस्रो सत्र सञ्चालन हुनेछ ।
यस सत्रले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी परिचालनका विविध पक्षहरु, लगानी योग्य तथा विश्वासनीय परियोजनाको विकास तथा व्यवस्थापन, नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाका सम्भावना र चुनौतिहरु तथा परियोजनाहरुको विकासका लागि सरोकारवालाहरुसँग सहकार्यको सम्भावनाहरुबारे छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ भौतिक रुपमा तथा डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सरकारका उच्च अधिकारीहरु, नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगहरु, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरु, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु, विकास साझेदारहरु, जन प्रतिनिधिहरु, परियोजना विकासकर्ताहरु, निजीक्षेत्र, विज्ञहरुको सहभागित रहने बोर्डले जनाएको छ ।