काठमाडौं । आउँदो ५ वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यसहित तयार भएको लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले बोर्डको १० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा वुधबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना (०७८/०८२) रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
रणनीतिक योजनाले पाँच वर्षमा ११ खर्ब (१० अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ७ खर्ब रुपैयाँ (६ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, कम्तीमा १ लाख रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनद्धारा लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान पुर्याउने तथा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने पाँचवटा मूल लक्ष्य लिएको छ । उक्त रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास, तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चार खम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच लिइएको छ ।
बोर्डको स्थापना २०६८ सालमा भएको हो । कार्यक्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयले तयार गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड २०२१ तथा कफी टेवल बुकसमेत सार्वजनिक गरियो । बोर्डबाट सहजीकरण भइरहेका परियोजनाहरुका विकासकर्ता, लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा लगानी बोर्डसँग आवद्ध विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०३० सम्ममा नेपाल उच्च मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्ने योजना सहित अगाडि बढेकोले यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
“दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि कुल वार्षिक औषत ५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ । कोरोनाको महामारीको कारण विभिन्न देशहरु आफैं लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हामीले लगानी आकर्षित गर्ने काम सजिलो छैन । तैपनि हामी निकै आशावादी छौं, प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानुनी प्रवन्ध गरी लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै कोभिड महामारी भन्दा अघि लगातार तीन वर्षसम्म नेपालले ६ प्रतिशतभन्दा बढीको औषत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सन्दर्भमा कोभिड महामारी पछि पनि यस्तै उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशमा निजी लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि आधार तयार भएको बताउँदै आगामी १० वर्षमा सरकारले लिएका लक्ष्य र आकांक्षाहरु पुरा गर्नको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जनताको सहभागिता समेत जोडेर ठूला पूर्वधार परियोजनामा लगानी वृदि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले दिगो विकास लक्ष्यले सबैका लागि सस्तो, विश्वासिलो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख गरेको जानकारी गराउँदै जलस्रोतको उत्तम सदुपयोग गर्दै जति सक्दो छिटो देशमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनालाई साकार पार्नु पर्नेमा जोड दिए ।
‘यो कार्य सरकार एक्लैले पुरा गर्न सक्ने देखिंदैन तसर्थ देशमा ऊर्जाको विद्यमान सम्भवनालाई साकार पार्न निजीक्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्छ मन्त्री भुसालले भनिन् ।’
उक्त अवसरमा बोल्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले केही वर्षभित्रै लगानी बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रुपमा विकास हुने बताउँदै सार्वजनिकनिजी साझेदारी केवल परियोजना खरिदको उपकरणमात्र नभई सामाजिक आर्थिक विकासको माध्यम समेत रहेको उल्लेख गरे ।