काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनल (एमसीसी) सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उसले हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा अहिले संशोधन गर्न नसकिने समेत प्रष्ट पारेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन ? नेपालको संविधान माथि रहन्छ कि रहन्न ? बौद्धिक सम्पत्ति कोसँग रहने हो लगायत ११ वटा प्रश्नमा स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्र पठाएको थियो ।
नेपालले उठान गरेको प्रश्नको जवाफ दिंदै एमसीसीले सैन्य प्रयोजका लागि नभएको स्पष्ट पारेको छ । ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरु एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् भनेको छ ।
एमसीसी कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका लागि अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको र कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच सम्बन्ध छैन ।’
नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहने एमसीसीले बताएको छ । अहिले नेपालमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा वहस चलिरहेका छन् ।
एमसीसी परियोजनाबारे बुझ्न भन्दै एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमर नेपाल आउने तय भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुबारे प्रष्ट पार्न माग गरेको थियो । फातिमा भोली बिहीबार काठमाडौं आउँदै छिन् ।
कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिवद्ध देशको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्युनीकरणमा रहने गरी सन् २००४ मा स्थापना भएको भन्दै एमसीसीले यो कुनै सैन्य रणनीति नभएको दोहोर्याएको छ ।
‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिसा नै हो’ जवाफमा भनिएको छ ।
सिर्जित भएको सम्पूर्ण वौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्पामित्व रहने उसले स्पष्टपारेको छ । वौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्व र हक हुँदैन’ जवाफमा भनिएको छ ।
त्यस्तै एमसीसीको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालय गर्न सक्ने बताएको छ । एमसीसीले परियोजना कार्यान्वयन भइसकेपछि नेपालले ३० दिनको सूचना दिएर एकपक्षीय रुपमा कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न सक्ने बताएको छ ।
एमसीसीले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको संविधान भन्दा माथि नरहेको पनि बताएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन ढिलाइ नहोस् भनेर कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह बनाएको भन्दै एमसीसीले संविधान भन्दा माथि नहुने अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
साथै एमसीसीले यो कम्प्याक्ट संशोधन भने गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपी कम्प्याक्टको अनुसूचीमा रहेका केही विषय परिमार्जन गर्न भने सकिने उल्लेख छ । ‘एमसीसीले यो परिमार्जनलाई संशोधन भन्न नमिल्ने र त्यसलाई संसदीय अनुमोदन पनि आवश्यक नपर्ने बताएको छ ।
