काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटको आकार घट्ने भएको छ । अघिल्लो सरकारले विनियोजन विधेयकमा ल्याएका स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरु कटौती गर्दा बजेटको आकार घट्ने भएको हो ।
‘बजेटको आकार केही अर्ब रुपैयाँ घट्ने भएको छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यति अर्ब घट्छ भन्ने अझै निश्चित भएको छैन । तर, घट्ने निश्चित हो ।’ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका सडक आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै यसलाई रोक्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
बजेटमा आन्तरिक ऋण र करका दरमा हेरफेर नहुने भएको छ । स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र प्रतिस्थापन विधेयकमा राखिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वतयारी र बजेट नै सुनिश्चित नगरी अघि बढाएको २ हजार सडकमा ठेक्का लगाउन रोक लगाइसकेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बजेटको व्यवस्थापन नगरी धेरै आयोजना उद्घाटन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रतिस्थापन विधेयक शुक्रबार संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेकाले शुक्रबार पनि प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुने वा नहुने अझै स्पष्ट भएको छैन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्न लागेको हो । ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश असोजदेखि स्वतः निष्क्रिय हुँदैछ ।
बजेटमा ८५ प्रतिशत प्राथमिकता ‘फिक्सड’ नै हुन्छ । बाँकी १५ प्रतिशतमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले धेरै रकममा हेरफेर हुने संभावना रहँदैन ।
प्रतिस्थापन विधेयक आउने भएपछि सरकारको लेखापाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि बजेट निकासा रोकेको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता बाहेकक रकम निकासा नगर्न भनेको छ । निर्देशन दिएको छ । शनिबारसम्मलाई बजेट निकासा नगर्ने महालेखाको निर्देशन कोष तथा लेखा कार्यालयलाई गएको छ ।
बुधबारसम्म चालुतर्फ ४० अर्ब ८४ करोड र पुँजीगततर्फ २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै १ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
