काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरहरुबाट जोगिन नेपाललाई मात्रै करिव ५५ खर्ब (४९ अर्ब डलर) लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सन् २०३० सम्मका लागि जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न आवश्यक अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरण गर्न थप रकम लाग्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिएका छन् ।
यो रकम चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा ३ गुणा बढी रकम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूलो लगानी भएकाले नेपालले आफैँ जुटाउन नसक्ने उनको भनाई छ । यसका लागि विकसित देशहरूले सहयोग आवश्यक पर्ने काफ्लेको भनाई छ ।
कार्वन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु परिवर्तनबाट अतिकम विकशित मुलुकमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिन विकशित मुलुकहरुले ध्यान नदिने गरेका छन । त्यसमा उनीहरू उदार हुनलाई नेपालले ग्लास्गो सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो अडान राख्ने उनले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर क्रमश देखिन थालेको अनुमान गरिएको छ । तल्लो तहमा हिउँ कम हुँदै जानु, बेमौसमी वर्षा हुनु र तापक्रम वृद्धिले यसको संकेत गरेको छ ।
जलवायु प्रणालीमा हुने ठूलो असरले नेपालमा वर्षाको प्रवृत्तिमा व्यापक फेरबदल, हिमताल विस्फोटन, अनपेक्षित विपद् लगायतका असर झन्झन् बढ्ने छ । जसले गर्दा खाद्य उत्पादन, पूर्वाधार विकास, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जनजीविकामा प्रभाव पर्ने वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकुलन र पुररुत्थानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । जलवायुमैत्री दीगो र समावेशी विकास कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी जोखियमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी बसोबास र विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन भौगर्भिक अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
गएको हिउँदमा नेपालमा भिषण डढेलो लाग्यो । जसका कारण राजधानी काठमाडौंलगायत देशका कतिपय स्थानहरूमा लगातार हानिकारक तुवाँलो देखिएको थियो । गएको असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा लेदो सहितको बाढी आयो । त्यसबाट ठूलो धन र जनको क्षति भएको छ ।
३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई संकटमा पार्यो । स्थानीयको अर्बौ रुपैयाँको लगानीमा ठूलो क्षति भयो । वर्षामा पहिरोले धेरैको ज्यान लिएको छ ।
कात्तिकमा परेको बेमौसमी वर्षाले गर्दा १२० जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । धानवालीमा मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान कृषि मन्त्रालयको छ ।