काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका गरिब तथा विपन्नलाई १० हजार रुपैयाँ राहत लिन बोलाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट राहत वितरणको कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम लिनका लागि निवेदन दिन लक्षित गरिब परिवारलाई भनेको छ । कोभिडबाट रोजगारी र आयआर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका ५ लाख अतिविपन्न गरिब परिवारलाई एक पटकका लागि १० हजार रुपैयाँका दरले नगद वितरण गर्न लागेको हो ।
विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर पाउन नसकी वेरोजगार भएको असंगठित क्षेत्रका मजदुर र कामदारले सो रकम पाउने भएका छन् ।
यस्तै खुला सडक, फुटपाथ वा चौर, खर्पन नाङलो र डोकोमा सामान बेच्ने अतिविपन्न परिवार राहत पाउने योग्य हुने छन् । यसअन्तर्गत दैनिक ज्यालादारी, भरिया, कृषि मजदुर, खेताला, ज्यामी, डकर्मी, सिकर्मी र रिक्साचालक, ठेलागाडा, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरिया पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोभिडबाट एकाघर परिवारको आयआर्जन गर्ने सदस्य गुमाएका र आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार तथा असाहय नाबालकलाई स्याहर गर्ने परिवारले पनि १० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
सरकारी, निजी, कुनै संघ संस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका स्थायी, अस्थायी र करारमा रोजगारी पाइरहेका, सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भक्ता, पेन्सन पाइरहेका, सञ्चित पैतृक सम्पत्तिबाट तत्काल खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने र सरकारबाट एक पटक राहत लिइसकेकाले सो रकम नपाउने अर्थले प्रष्टपारेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड महामारीबाट प्रभावित अनौपचारिक एवम असंगठित क्षेत्रका ५ लाख गरिब र विपन्नलाई राहत स्वरूप एकपटकका लागि १० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।सरकारले दसैंअघि नै रकम वितरण गर्ने भने पनि कार्यविधिमा ढिलाइ भएपछि तिहारपछि मात्र वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारले उक्त सहयोग नगद अनुदानको रूपमा दिने उल्लेख छ । बजेटमा ल्याएको राहातबाट राज्यलाई थप ५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक पर्ने देखिएको छ । चुनाव लक्षित यस्ता कार्यक्रमले राज्यलाई थप दायित्व बढाएको छ । पछिल्लो समय चुनावलाई लक्षित गर्दे जनतालाई रकम बाँड्ने लोकप्रिय कार्यक्रमहरु आउन थालेका छन् ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि चुनाव लक्षित कार्यक्रम अघि सारेर वृद्धि भत्ता ३ हजारबाट ४ हजार पुर्याएको छ । यसबाट पनि सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो । अधिकांश क्षेत्र पुनस्थापित हुँदै रोजगारीमा फर्किएपछि फेरि पैसा बाँड्ने कार्यक्रम अघि सार्नु विशुद्ध चुनाव लक्षित मात्रै हो ।
