काठमाडौं। सरकारले हाल प्रयोगमा रहेका सवारीसाधनबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘प्रयोगमा रहेका सवारीसाधनबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको सीमा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ बनाएको हो।
यो मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको ९१ दिनबाट लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मापदण्डमा ट्रयाक्टर, पावर टिलर तथा डोजर, क्रेन, रोलर, एस्काभेटरजस्ता निर्माण उपकरण तथा रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा आयत हुने सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारीबाहेक प्रयोगमा रहेका सवारीसाधनको हकमा लागू हुनेछ।
मापदण्डले पेट्रोल, डिजेल, सीएनजी तथा एलपीजीबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनका लागि उत्सर्जनको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ मापदण्डमा यसअघि एउटै प्रकृतिका धेरै सवारीसाधनमा समान मापदण्ड लागू गरिएकामा अब पुराना र नयाँ सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै सीमा तोक्न लागिएको हो।
अब दर्ता वर्षका आधारमा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षणका लागि फरक–फरक मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। २०५६ अगाडि दर्ता भएका सवारीसाधन, २०५६ देखि २०६९ सम्म दर्ता भएका सवारीसाधन, २०६९ देखि २०८२ सम्म दर्ता भएका सवारीसाधन र २०८२ भन्दा पछाडि दर्ता भएका सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण मापदण्ड फरक गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्ने भएकाले तिनका लागि लचकता अपनाउन र पुराना सवारीसाधनका हकमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। पेट्रोल र डिजल सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षण गरिने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
पेट्रोलबाट संचालन हुने सवारीसाधनमा कार्बनमोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बन र ल्याम्ब्डा परीक्षण गरिनेछ। परीक्षण सामान्य आइडलिङ र हाई आइडलिङ दुवै अवस्थामा हुने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख छ।
डिजल सवारीसाधनको हकमा भने स्मोक ओपासिटी अर्थात् धुवाँको घनत्व मापनलाई मुख्य आधार बनाउन लागिएको छ। सवारीको निर्माण वर्ष अनुसार धुवाँको अधिकतम स्वीकार्य सीमा निर्धारण गरिने भएको छ।
सीएनजी र एलपीजीबाट संचालन हुने सवारीसाधनका लागि पनि छुट्टै प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता सवारीमा परम्परागत हाइड्रोकार्बनको सट्टा नन–मिथेन हाइड्रोकार्बन र रिएक्टिभ हाइड्रोकार्बनको आधारमा प्रदूषण मापन गरिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
मस्यौदाअनुसार प्रदूषण परीक्षण केन्द्रले क्यालिब्रेट गरिएको उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने, इन्जिन आवश्यक तापक्रममा पुगेपछि मात्रै परीक्षण गर्नुपर्ने तथा स्वीकृत परीक्षण प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेछ। यसले परीक्षण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा छ।
