काठमाडौं । आउँदो ४ वर्षसम्ममा निर्माण भई बिजुली उत्पादन थालेका आयोजनाहरुले मात्र कर छुट (ट्याक्स होलिडे) पाउने भएका छन् । २०८२ साल चैतसम्म बिजुली उत्पादन थाल्ने आयोजनाले १० वर्ष पुरै र थप ५ वर्ष आधा कर छुट पाउने भएका हुन् । त्यसपछि बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाले कर छुट नपाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०८३ देखि बिजुली उत्पादन थाल्ने आयोजनाहरुले सरकारलाई २० प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्ने छ । कर छुट सहुलियत लिन आयोजनालाई छिटो काम सक्न दवाव सिर्जना भएको छ ।
बिजुली उत्पादन थालेको वर्षदेखि कर तिर्न थालेपछि आयोजनाले निर्धारित समयमा बैंकलाई ऋण तिर्न दबाब बढ्नुका साथै सेयरधनीहरुले लाभांश पाउन लामो समय कुर्नुपर्नु अवस्था आउने छ ।
यसअघि सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई जलविद्युतमा लगानी प्रोत्साहन गर्न २०८० सम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय गरेको प्रस्तावअनुसार सरकारले २ वर्ष समय थप गरेको छ ।
पर्याप्त बिजुली उत्पादनको अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले अब ४ वर्षपछि बिजुली उत्पादन थाल्ने आयोजनालाई कर छुट सुविधा नदिने निश्कर्षमा पुगेको हो । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षातमा बिजुली बढी भइसकेको छ ।
कोरोना महामारीले आयोजनाको काममा अवरोध आएकाले २ वर्ष समय थपेर २०८२ चैतसम्म पुर्याएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले बताए । उनले धेरै आयोजना निर्माणधिन भएको र कोरोना महामारीले ढिलाइ हुन गएकाले कर छुटको समय थप्ने प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेपछि आर्थिक विधेयकमा २०८२ चैतसम्म सम्पन्न हुने जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने बिजुली उत्पादन थालेको मितिले पहिलो १० वर्षसम्म पुरै र बाँकी ५ वर्षका लागि ५० प्रतिशत कर छुट पाउने उल्लेख छ ।
हाल सरकार स्वदेशी खपतका लागि बन्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पुरै र ५ वर्ष आधा संस्थागत (कर्पोरेट) कर छुट दिँदै आएको छ ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको कर छुटको समय सकिएर २ वर्षदेखि सरकारलाई २० प्रतिशतका दरले वार्षिक २० प्रतिशतका दरले कर्पाेरेट कर बुझाउँदे आएका छ । यस्तै समय पुरा भएका जलविद्युत कम्पनीहरुले धमाधम सरकारलाई कर्पोरेट कर बुझाउँदै आएका छन ।
यसैगरी सरकारले २०० मेगावाटभन्दा माथिका ठूला जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनालाई छुट सुविधा र सहुलियत दिने तयारी थालेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ठूला आयोजनालाई छुट सहुलियत दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा निजी लगानी आकर्षण गर्न कर छुट र अन्य सहुलियत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटवालले बताए ।
अर्थबाट सहमति आएपछि कार्यविधि बनाएर दिने छुट तथा सुविधा कार्यान्वयनमा आउने उनले स्पष्टपारे । जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा निजी लगानी आकर्षण गर्न कर छुट र अन्य सहुलियत दिन लागेको हो ।
अर्थबाट सहमति आएपछि कार्यविधि बनाएर दिने छुट तथा सुविधा कार्यान्वयनमा आउने उनले स्पष्टपारे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउन छुट सुविधाको व्यवस्था गरेका छन ।
२०८२ सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाहरुले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
