काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न अनुमति दिएको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो ।
यसअघि ५० प्रतिशत रकम मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अर्थले २०७९ असार मसान्तसम्म यसरी गणना गरिएको निक्षेपलाई आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा परिचालन नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाउने भनेको छ ।
यसले बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गरे पनि अनुत्पादक भनिएका क्षेत्र र व्यापारमा नियन्त्रण गर्ने नीति राखेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले पुस २ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको छ ।
स्थानीय सञ्चित काेषमा संघीय सञ्चित काेषबाट २ खर्ब ८३ अर्ब १३ कराेड ५७ लाख रूपैयाँ जान्छ । त्यसमध्ये २ खर्ब ५१ अर्ब ५२ कराेड ३८ लाख रूपैयाँ चालू खर्च र ३१ अर्ब ६१ कराेड १९ लाख पुँजीगत खर्चका रूपमा जान्छ । एृेन अनुसार भदाै २ ..मा ४ पटक संघीय सरकारले स्थानीय सञ्चित काेषमा पैसा हालिदिन्छ ।
यस आधारमा हेर्दा एक पटकमा ७० अर्ब ७८ कराेड ३९ लाख रूपैयाँ सञ्चित काेषमा पैसा जान्छ । एक पटक गएकाे पैसाबाट ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाउँदा निक्षेपमा ५६ अर्ब ६२ कराेड ७१ लाख रूपैयाँ निक्षेप जाेडिन्छ । तर, ५० प्रतिशत रकम यस अघि नै जाेडिने व्यवस्था थियाे । पछिल्लाे व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा २१ अर्ब २३ कराेड ५० लाख रूपैयाँ हाराहारी मात्रै निक्षेपमा गणना हुने भएकाे छ । तर, यस्ताे निक्षेप प्रयाेग गरेर आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रयाेग गर्न पाइने छैन् ।
याे पनि पढ्नुस्
स्थानीय तहको ७५ प्रतिशत बजेट निक्षेपमा गणना, बैंकमा ९० अर्ब तरलता बढ्ने
राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेपछि बल्ल यो कार्यान्वयनमा आउँछ । यद्यपि, किस्ताबन्दी रूपमा सरकारले सञ्चित कोषमा रकम हाल्ने भएकाले एकैपटक ठूलो रकम भने नआउन सक्छ । अर्थले निक्षेप गणनामा सर्त राखेकाले बैंकहरूले निक्षेप गणना गर्दा सतर्कता अपनाउनुपर्ने छ ।
-1750597808.jpg)
-1722932219.jpg)
-1749979333.jpg)
