काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको समयमा काम नगर्ने १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।
जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ। एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएका ती निर्माण कम्पनीले यस अवधिमा अब कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बर्दियाको सिफारिसमा गाल्वा÷मसूद सारस जेभीलाई दुई वर्ष तथा सारस बिल्डर्स प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ।
सडक डिभिजन हेटौंडाको सिफारिसमा मसुद निर्माण सेवा प्रालिलाई दुई वर्ष र सडक विभाग, पुल सेक्टर, धरानको सिफारिसमा सारस बिल्डर्स प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, तम्घास गुल्मीको सिफारिसमा शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिलाई ६ महिनाका लागि तथा संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनुषाको सिफारिसमा गौरी पार्वती÷वाईपी कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–सञ्जीव जेभी, सुबोध–लवली जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
