काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ विपरीत विभिन्न ४२ स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण नपठाएपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भोलि बुधबार अपराहन्न १२ बजेभित्र पठाउन भनेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको विवरण असोज महिनाभित्रै पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा ३ महिना बितिसक्दा पनि ४२ स्थानीय तहले चासो नदेखाएपछि कार्यालयले स्थानीय तहको सूचीसहित सुचना जारी गरेको हो ।
महालेखाले पुस १५ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघको विवरण समेटेर एकीकृत आर्थिक प्रतिबेदन तयार गर्नुपर्ने भएकाले ४२ स्थानीय तहलाई बुधबार १२ बजेभित्र वित्तीय विवरण तयार पठाउन भनेको हो ।मगलबार ४ बजेसम्ममा ७११ स्थानीय तहको हिसाब भिडान गरिसको कार्यालयले जनाएको छ ।
विवरण नपठाउने स्थानीय तहमा झापा, रौतहट र हुम्लाका बढी
कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ को झापा जिल्लाका स्थानीय तहहरु बढी रहेका छन । झापामा अर्जुनधारा नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, दमक नगरपालिका, विर्तामोड नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका रहेको छ ।
यस्तै मेचीनगर नगरपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, कचनकवल गाउँपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, बारादशी गाउँपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र हल्दीबारी गाउँपालिका रहेका छन् । यसैगरी, इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका विवरण बुझाएको छैन ।
प्रदेश २ मा सप्तरीका बलान–विहलु गाउँपालिका, सिरहाको नरहा गाउँपालिका तथा धनुषाका गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले विवरण नबुझाइएका छैनन ।
प्रदेश २ कै महोत्तरी गाउँपालिका, सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका, बागमती नगरपालिका र विष्णु गाउँपालिकाले हिसाब बुझाएका छैनन् । रौतहटमा मौलापुर नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका, राजापुर नगरपालिका र माधवनारायण नगरपालिकाको विवरण आएको छैन ।
बागमती प्रदेशमा विवरण नबुझाउनेमा काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका र ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका रहेका छन् । कर्णालीमा हुम्लाका अदानचुली, खचर्पुनाथ, चंखेली, ताजाकोट, नाम्खा र सिमकोट गाउँपालिकाले विवरण बुझाएका छैनन ।
मुगुको सोरु गाउँपालिका र दैलेखको गुरास गाउँपालिका र सुदुरपश्चिमको बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिका र बझाङको बुंगल नगरपालिकाको विवरण पठाउन ढिला गरेका छन् ।
-1750597808.jpg)
-1722932219.jpg)
-1749979333.jpg)
