काठमाडौं । राजनीतिक भागबन्डा नमिलेकै कारण लामो समयदेखि सरकार स्वामित्वका संस्थानहरू प्रमुखविहीन भएका छन् । राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने सोच हाबी भएकै कारण सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति हुन नसकेकाे हाे ।
अहिले एकैपटक पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानहरूकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद खाली छ । यता पाँच महिनादेखि उद्योग ,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्रीसमेत नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक दलहरूबीच उद्योगमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेकै कारण अहिलेसम्म सो मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको हो । असोज २३ गते गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाए पनि प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट नियुक्ति भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि असोज २५ गते उनले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि अहिलेसम्म मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेकाे छैन ।
उद्योगमन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको धेरै काम प्रभावित भएको छ । निजी क्षेत्रले समेत उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड पनि ४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको ‘गोल्डेन सेयर’ प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई असोज १९ गते बर्खास्त गरेको थियो ।
त्यसयता धेरैको नाम अध्यक्षको रूपमा चर्चा चले पनि भागबन्डाकै कारण अहिलेसम्म पूर्णता नपाएको बताइएको छ । बोर्डको अध्यक्षका लागि कात्तिक ११ गते अर्थ मन्त्रालयले बनाएको सिफारिस समितिले आवेदन मागे पनि विवादमा परेपछि यही पुस १५ गते दोस्रोपटक आवेदन मागेको छ । अध्यक्षका लागि आवेदन पेस गर्ने अन्तिम मिति यही पुस २९ गते तोकिएको छ ।
अध्यक्ष नभएको कारण देखाउँदै धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन स्वीकृति रोकेपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले आइतबार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लगानीकर्ताले २३ वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति नपाउँदा आयोजना निर्माण प्रभावित बनेको जानकारी गराएका छन् । ढुंगाना अध्यक्षबाट बर्खास्त भएपछि बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति दिएको छैन ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्रसिंह साउद पनि सर्वोत्तम सिमेन्टको गोल्डेन सेयर प्रकरणमा मुछिएपछि असार २२ गते राजीनामा गरेका थिए । रिक्त रहेको साे पदमा हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले बल्ल ५ जनालाई छनौट गरेको छ ।
यस्तै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी बिहीबारबाट ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरि बिदा भएका छन् । उनको पद खाली भएपछि सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले केही साताअघिदेखि नै नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाए पनि विवादका कारण तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ । त्यहाँ पनि राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न आफूअनुकूल व्यक्तिलाई भर्नाका लागि सरकार लागिपरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री पनि शुक्रबारबाट उमेरहदका कारण बिदा भएका छन् । तीन महिनाअघि मात्र महानिर्देशकमा नियुक्त भएका क्षेत्री उमेरहदकै कारण छोटो समयमै प्राधिकरणबाट भएका हुन् ।
तर, उनको ठाउँमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन । यद्यपि क्षेत्रीले सरकारलाई विपक्षी बनाएर आफूले चार वर्षे कार्यकाल पूरा काम गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल पनि ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी शुक्रबारबाटै बिदा भएका छन् । २०७५ साल पुस २३ गते सरकारले पौडेललाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारले निगमको नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।
-1750597808.jpg)
-1722932219.jpg)
-1749979333.jpg)
