काठमाडौं । सरकारले सचिवको दरबन्दी कटौतीको तयारी गरेको छ । जस्का लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको छ ।
अर्याल संयोजकत्वको सात सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा आधा दर्जन सचिव सदस्य रहने गरि कार्यदल गठन गरेको हो ।
जहाँ ५ वटा मन्त्रालयका सचिव र एक जना सहसचिव सदस्य सचिवको हैसियतमा रहनेछन् । कार्यदलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, कानुनसचिव उदयराज सापकोटा, वन तथा वातावरण सचिव पेम नारायण कँडेल, जल तथा उर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीका साथैं कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीलाई दिइएको छ ।
निजामती सेवामा हाल ७३ जना सचिव छन् । अहिले पाँच वटा मन्त्रालयमा रहेका दुई–दुई जना सचिव कार्यरत छन् । यस्तै महान्यायाधिवक्ता र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा चार–चार जना सचिव छन् । यस्का अलवा नेपाल ट्रष्ट, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत सचिवको दरबन्दी छ । क्लस्टरबाट आएका सचिवहरू प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सरुवा हुने गरेका छैनन् ।
कार्यदलले विशिष्ट श्रेणीका सचिव र प्रदेश सचिवहरूको आवश्यकता, सङ्ख्या र क्लष्टरको सम्बन्धमा पुनरावलोकन अध्ययन गरी महिना दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा ५ जना सचिव जगेडामा छन् ।
यस्तै विभिन्न मन्त्रालयमा दुई दुई जना सचिव कार्यरत छन् । एउटै मन्त्रालयमा दुईवटा सचिव रहेकोमा एउटालाई कटौती गर्ने सक्नेछ । यस्का अलवा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, नेपाल ट्रस्ट लगायतका आयोगहरुमा रहेको सचिव दरबन्दी कटौती गर्न सक्नेछ ।
-1717671934-1732168961.jpg)
