काठमाडौं। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकको नेतृत्व सम्हालेका पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्ने भएको छ। वर्तमान गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसहित राष्ट्र बैंकका १० जना पूर्वगभर्नरसँगै कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकसमेत सरकारी सम्पत्ति छानबिनको दायरामा तानिने भएका हुन्।
सरकारले २०४८ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्नेहरूको सम्पत्ति खोतल्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक र कार्यकारी निर्देशकहरू मात्रै गणना गर्दा यो संख्या ५ सयभन्दा माथि पुगेको छ भने अन्य सरकारी बैंकका प्रमुखसमेत जोड्दा यो सूची अझ ठूलो बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ गठन गरेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिने भनिएको छ। साथै, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृतको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ।
हालसम्म राष्ट्र बैंकमा १८ जना गभर्नर भइसकेका छन् भने सरकारले उल्लेख गरेको समयसीमा २०४८ देखि २०८२ चैतसम्म १० जना गभर्नर, करिब २४ जना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र सरकारबाट नियुक्त भएका विज्ञसहित करिब ६० जना सञ्चालक र करिब १५० जना बढी कार्यकारी निर्देशक भएका छन्।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्षसहित गरेर ५ सय बढी बैंकिङ क्षेत्रबाट छानबिनमा तानिने देखिएको छ।
छानबिन दायरामा २०४७ मा राष्ट्र बैंकका नवौं गभर्नर बनेका हरिशंकर त्रिपाठीदेखि सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ, डा. तिलकबहादुर रावल, दीपेन्द्र पुरुष ढकाल, विजयनाथ भट्टराई, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. युवराज खतिवडा, डा. चिरञ्जीवी नेपाल र महाप्रसाद अधिकारी गरी ९ जना पूर्वगभर्नर रहेका छन्।
२०८२ जेठमा राष्ट्र बैंकका १८औं बनेका वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि यो छानबिन दायरामा परेका छन्। गभर्नरसँगै विगत ३५ वर्षमा डेपुटी गभर्नर बनेका वर्तमान डेपुटी गभर्नर किरण कुमार पण्डितसमेत छन् भने त्यसअघिका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना, बमबहादुर मिश्र, चिन्तामणि शिवाकोटी, शिवराज श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद काफ्ले, कृष्ण बहादुर मानन्धर, वीर विक्रम रायमाझी, लेखनाथ भुसाल, हरिहरदेव पन्त, हरिशंकर त्रिपाठीलगायत करिब दुई दर्जन व्यक्तिको सम्पत्ति हेरिने भएको छ।
यस्तै, सञ्चालक समितिमा रहेका अर्थ सचिवहरू र डा. सुवोधकुमार कर्ण, रामजी रेग्मी, प्रा. डा. श्रीराम पौडेलजस्ता विज्ञ सञ्चालकको आर्थिक हैसियतको पनि आयोगले लेखाजोखा गर्नेछ। यसबीचमा कार्यकारी निर्देशक रहेर विभिन्न विभागीय प्रमुख सम्हालेका डेढ सय बढी व्यक्तिको समेत सम्पत्ति छानबिन सरकारले गर्नेछ।
सरकारले राष्ट्र बैंकलाई मात्र नभई तीनवटा ठूला सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकलाई पनि छानबिनको दायरामा राखेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका देवेन्द्ररमण खनाल, किरणकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद शर्मा र भेषराज पन्थीसहितका करिब ५० जना पूर्वनेतृत्व छानबिनमा तानिएका छन्।
त्यस्तै, नेपाल बैंकका तिलकराज पाण्डे, कृष्णबहादुर अधिकारी र देवेन्द्रप्रताप शाह तथा कृषि विकास बैंकका गोविन्द गुरुङ, अनिलकुमार उपाध्याय र लीलाप्रकाश सिटौला लगायतका तत्कालीन र वर्तमान कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको पनि स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्ति खोजिनेछ।
यी बैंक सञ्चालक समितिमा बसेर ठूला कर्जा प्रवाहको निर्णय गर्नेहरू पनि आयोगको राडारमा परेका छन्। सरकारले आखिर यति धेरै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुको मुख्य कारण भनेका वित्तीय क्षेत्रमा भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचार र अस्वाभाविक रूपमा बढेको खराब कर्जा हो।
सार्वजनिक पदमा बसेर पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र त्यस्तो सम्पत्ति परिवार वा सहयोगीका नाममा लुकाएको आशंकामा सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको हो। यो आयोगले २०४८ पछिको आर्थिक उदारीकरणको समयमा भएका बैंक लाइसेन्स वितरण, ठूला ऋणीको ऋण मिनाहा र कर्मचारी भर्नामा भएका चलखेलको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछ।
आयोगले पदाधिकारी मात्र नभई उनीहरूका स्वकीय सचिव र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको समेत स्रोत खोज्ने अधिकार पाएको छ। यो छानबिन प्रक्रियाले नेपालको वित्तीय र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याउने निश्चित छ।
